पुणे: गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा पुणे शहर आणि जिल्ह्यात गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गौरी आगमन, २ सप्टेंबर आणि अनंत चतुर्दशी (६ सप्टेंबर) या तीन दिवशी मद्यविक्री पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या काळात मद्यविक्री दुकाने आणि आस्थापनांना मिरवणूक संपेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याअंतर्गत जारी करण्यात आला असून, सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गणेशोत्सवातपुण्यात लाखो भाविक मिरवणुकीत सहभागी होतात. या काळात कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी आणि उत्सव शांततेत पार पडावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांसाठी मद्यविक्री बंदीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सुधारित आदेश जारी करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ तीन महत्त्वाच्या दिवसांसाठी बंदी लागू केली आहे. यामुळे व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सुधारित आदेशानुसार, गणेशोत्सवाच्या काळात गौरीच्या आगमनाच्या दिवशी ते २ सप्टेंबर मद्यविक्री बंद राहील. तसेच अनंत चतुर्दशी (६ सप्टेंबर) गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान दुकाने बंद ठेवावी लागतील.

या तिन्ही दिवशी मिरवणूक संपेपर्यंत सर्व मद्यविक्री दुकाने, बार आणि आस्थापना बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. यामुळे मिरवणुकीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा अनुचित घटना टाळण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला सूचना दिल्या आहेत. बंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय, मिरवणुकीदरम्यान सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या नियमांचे पालन करण्याची विनंती केली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील मिरवणुका आणि उत्सव यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.