मंचर, ता. ३१ : राज्य सरकारने रोजगार सेवकांच्या विविध मागण्या १० महिन्यापूर्वी मान्य केल्या. पण याबाबतची अंलबजावणी अद्याप सुरू केली नाही. त्यामुळे नाराज व संतप्त झालेल्या आंबेगाव तालुक्यातील ७३ रोजगार सेवकांनी सोमवारपासून (ता. २५) कामबंद आंदोलन सुरू केली आहे. त्याचा मोठा परिणाम मजूर वर्गावर झाला आहे. आंबेगाव तालुक्यातील १०३ ग्रामपंचायतींतील रोजगार हमीची सर्व कामे ठप्प आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) शेततळी, गाळ काढणे, बांधबंदिस्ती, जमिनीची समतलता व सपाटीकरण, फळबाग लागवड, गोठे व कुंपणासाठी खांब खड्डे, वृक्षारोपण, रोपवाटिका तयार करणे, पवित्र स्थळे व धार्मिक स्थळे परिसर हरितीकरण, अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती, गटार बांधकाम, ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या, जलवाहिनी दुरुस्ती आदी कामावर परिणाम झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
योजनेअंतर्गत ग्रामरोजगार सेवक हे गावातील मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे, घरकुल योजनेअंतर्गत मजुरीचे पैसे काढून देणे अशी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळतात. शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार प्रत्येक सेवकाला आठ हजार रुपये मासिक मानधन व दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता थेट बँक खात्यावर जमा करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, निर्णयाला १० महिने उलटूनही अद्याप ही रक्कम मिळाली नसल्याने सेवकांमध्ये नाराजी आहे.
आंबेगाव तालुका ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे अध्यक्ष सचिन पवार, विश्वनाथ बिडकर, भूपेंद्र वाळुंज, गोरक्षनाथ पोखरकर, विजय गारे, नारायण गभाले, भीमसेन हिले, संदीप तळपे, मच्छिंद्र अंकुश यांच्या शिष्ट मंडळाने याबाबत आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे व नायब तहसीलदार शांताराम किर्वे यांना निवेदन दिले.