विरार : यावेळी येणार पाऊस, वादळ, मासे बंदी आणि ट्रॉलरने मासेमारीच्या चक्रात अडकलेल्या मच्छिमारांवर आत एक नवे संकट येत आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी Guidelines for Sustainable Harnessing of Fisheries in the High Seas by Indian Flagged Fishing Vessels, 2025 हा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या.

या मसुद्याद्वारे भारतीय जलधि क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यासाठी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" (LOA) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.प्रत्येक नौकेसाठी २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी बंधनकारक केल्याने, सामान्य मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे. त्याला आपला पारंपरिक मत्सव्यवसाय करता येणार नाही आणि मोठ्या कंपन्या या व्यवसायात उतरतील असा आरोप करत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी त्याचा तीव्र विरोध केला आहे.

समुद्रावर मच्छीमार समाजाचे वर्चस्व असून मच्छीमारी करण्याचा पहिला अधिकार हा मच्छीमारांचा आहे.तो खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच द्यावा.,तसेच बँक गॅरंटी मधून मच्छिमार समाजाला २५ लाख रुपयांची गॅरंटी देण्याची सक्ती रद्द करावी., एकूण LOA पैकी २५% मच्छिमार समाजासाठी राखीव ठेवावे, तसेच अर्ज शुल्कावर ७५% अनुदान द्यावे. तसेच शासनाने सुविधा व तांत्रिक मदत उपलब्ध करून द्यावी.

खोल समुद्रातील सुरक्षितता, शीतसाखळी, इंधन पुरवठा व "मदर वेस्सेल" चालविण्यासाठी राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी.,सर्वात महत्वाचे म्हणजे अनधिकृत नौकांवर कठोर कारवाई, दंड व फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद करण्याची तरतूद करावी., खोल समुद्रात मासेमारीसाठी वेगळे बंदर, नेव्हिगेशनल चॅनेल निर्माण करावे व राज्य बंदी कालावधींचा सन्मान राखावा.याबरोबरच भारताने UN Cape Town Agreement 2012 ला मान्यता द्यावी, ज्यामुळे भारतीय नौकांना आंतरराष्ट्रीय संरक्षण मिळेल.अश्या प्रकारच्या हरकती कृती समितीने शासनाकडे मांडल्या आहेत.

याबाबत समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, "लहान मच्छिमारांना भांडवलदारांच्या जाळ्यात सापडू नये यासाठी आमच्या सूचना सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात." तर सरचिटणीस संजय कोळी यांनी स्पष्ट केले की, "ही नियमावली पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधात असून, सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल."