मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात मराठा बांधवांच्या आरक्षणासाठी केलेल्या उपोषणाला यश मिळाले आहे. राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जीआर आणल्यानंतर लगेच जरांगे पाटील यांनी ज्यूस पिऊन हे उपोषण सोडत असल्याचे जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची शिष्टाई अखेर कामी आली आहे.जरांगे पाटील यांनी जीआर मिळताच आपल्या पाठीराख्यांना आता मुंबई सोडून आप-आपल्या गावी जाण्याचे आवाहन केले आहे. अखेर यशाचा गुलाल उधळत मराठा बांधवांनी हा विजय साजरा केला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत सात उपोषण केली आहेत. शुक्रवारपासून आझाद मैदानात उपोषणाला बसले होते.त्यांनी दोन दिवसांपासून पाणी घेणेही बंद केले होते. त्यानंतर काल या प्रकरणात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती.मुंबई हायकोर्टाने आझाद मैदानातच आंदोलन करण्याचे आदेश दिले होते आणि मुंबईत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तर पोलिसांनी जरांगे यांना आझाद मैदान सोडण्याची नोटीस बजावली होती.मात्र, जरांगे यांनी ही नोटीस स्वीकारली नाही.

मनोज जरांगे यांनी सरकारला केलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. तर काही मागण्यांवर एक ते दोन महिन्यांची मुदत सरकारने मागितली आहे. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची महत्वाची मागणी मान्य झाल्याने जरांगे यांनी यावेळी आता मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने उपोषणाची सांगता करताना सांगितले.

हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटिअरची अंमलबाजवणी करणार असे सरकारने यावेळी मान्य केले आहे. तसेच सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महिना घेतलेला आहे. शिवेंद्र राजेंनी जबाबदारी घेतली आहे. त्यांनी शब्द दिला आहे. त्याचीही अंमलबजावणी देणार आहे.

तसेच मराठा आंदोलनाच्या वेळी मराठा बांधवांवर दाखल केलेल्या केसेस मागे घेण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणात कोर्टात खटला दाखल झाला आहे त्याबाबत कोर्टाला विनवणी करुन केसेस मागे घेण्यात येणार आहेत. त्याचाही जीआर काढण्यात येणार आहे.

मराठा आंदोलनात बलिदान झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आठ दिवसात नुकसान भरपाई देणार आहेत, तसेच वारसाला नोकरी देण्यात येणार असल्याचे सरकारने यावेळी जाहीर केलेले आहे.

सातारा आणि हैदराबाद या दोन्ही गॅझेटिअरचे दोन जीआर. वेगवेगळे,बाकीच्या मागण्यांचा एक जीआर असे तीन जीआर काढण्यात येणार आहेत. तसेच सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतीत राहणार आहेत.