Maratha Reservation GR : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरत्रक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. सरकारने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू केले जाईल. तसेच सातारा गॅझेट आगामी एका महिन्यात लागू केले जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनी होकार देताच सरकारने शासन निर्णयही जारी केला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूद आता समोर आली आहे. सरकारने या जीआरमध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी तरतूद केली आहे. मराठा समाजाच्या व्यक्तीला आता कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन या जीआरमध्ये करण्यात आले आहे.

सरकारने जारी केलेला हा निर्णय हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.

मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 13-10-1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.

अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी केली जाईल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील, असेही या शासन निर्णयात नमूद आहे.