नागपूर: विदर्भाच्या विकासाला आडकाठी ठरलेला झुडपी जंगलाचा अडथळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील गरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
Nagpur News:'पूर्व नागपुरात काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक'; आमदाराच्या फलकाला काळे फासल्याने वाद, काही काळ तणावाचे वातावरणबावनकुळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निर्णय देताना २२ मे २०२५ रोजीच्या यासंदर्भातील निकालातील निर्देशांत सुधारणाही केली आहे. आता विदर्भाचा विकास व रोजगाराच्या संधी विस्तारतील. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
तीन हेक्टर पेक्षा कमी आकारमानाचे क्षेत्र अन्य प्रयोजनाकरिता वापरायचे झाल्यास आपल्याला अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ कलम ३(२) मधील तरतुदीचा वापर करून अन्य प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे.
OBC Reservation : उद्यापासून ओबीसी संघटनांचे ‘इशारा आंदोलन’; आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी नागपूर विभागात आंदोलन होणार१२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेली शेती, कच्ची घरे, पक्की घरे, झोपडपट्टी, शासकीय कर्मचारी वस्त्या, शासकीय किंवा जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी शाळा आणि इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी झालेली अतिक्रमणे सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश दिनांक २२ मे २०२५ च्या परिच्छेद १३८ (ii) मधील तरतुदीनुसार नियमित केली जाऊ शकतील. एकूण १०,८२७ हेक्टर एवढ्या झुडपी जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यापैकी १०,३६५ हेक्टर क्षेत्रावरील अतिक्रमण नियमानुकूल करता येणार आहे. १२ डिसेंबर १९९६ नंतर झालेले अतिक्रमण २२ मे २०२५ च्या निर्णयानुसार नियमित करता येईल.
