पुणे : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग देत जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कपात झालेल्या क्षेत्रावरील सातबारा उताऱ्यांवरील ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनींचे व्यवहार करता येणार आहेत. विमानतळासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार असल्यास त्यांची जमीन घेतली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे सात हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे ठरले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने त्यानंतर भूसंपादन क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे चार हजार एकर क्षेत्र कपात केल्यानंतर आता विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने या सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘एमआयडीसी’चे शिक्के मारले होते.

कोणत्याही भूसंपादन प्रक्रियेत संपादन मंडळाच्या नावाचे शिक्के मारले जातात. त्यामुळे संपादनास विरोध असला, तरी जमिनी सुरुवातीला संमतीने व त्यानंतर सक्तीने घेतल्या जातात. परिणामी, शिक्के पडल्यानंतर जमिनींचे अन्य ठिकाणी व्यवहार करता येत नाहीत. त्यामुळेही शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. दरम्यान, केवळ एका आठवड्यात विमानतळासाठी तब्बल ५६ टक्के जमीन देण्याची संमती जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली. संमती देण्यासाठी १८ सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विमानतळासाठी सात हजार एकर जमीन घेतली जाईल, असा काही शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात होता. तीन हजार एकर जमीनच संपादित केली जाईल. उर्वरित जमीन विमानतळासाठी घेतली जाणार नसल्याने या सातबारा उताऱ्यांवरील शिक्के काढण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. मात्र, ही जमीन शेतकरी विमानतळासाठी देण्यात तयार असल्यास घेतली जाईल.

- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे संपादनाला विरोध करणारे काही जण एजंट आहेत. शेतकऱ्यांकडून कमी भावात जमीन घेऊन ते अन्यत्र विकण्याची शक्यता आहे. त्यांनी काही गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतल्याचे कळते. शेतकऱ्यांनी अशा एजटांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले आहे.