मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल सरकारने जीआर काढलाय. मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर पाच दिवसांनी काल उपोषण मागे घेतले. सरकारकडून त्यांच्या आठ मागण्यांपैैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र, आता ओबीसी समाज हा आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याचे सांगितले जातंय. त्यांनी जीआर संदर्भात वकिलांचा सल्ला घेत असल्याचे स्पष्ट केलंय. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण मिळत असल्याने ओबीसींमध्ये नाराजीचा सूर आहे. हेच नाही तर सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढल्यानंतर छगन भुजबळ हे नाराज आहेत आणि त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळतंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले की, मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठा हा ओबीसीच आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार असल्याचे ओबीसींचे म्हणणे आहे.
ओबीसींंमधून मराठा आरक्षण देऊ नये, याकरिता छगन भुजबळांचा सुरूवातीपासूनच विरोध होता. त्यामध्येच सरकारने ओबीसींसंदर्भात थेट जीआर काढला आहे. सरकारने दिलेल्या जीआरच्या विरोधात अनेकजण कोर्टात जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यावर जरांगे पाटील यांनी मोठे विधान करत म्हटले की, कोणी कितीही कोर्टात याचिका दाखल केल्या तरी काही फरक पडणार नाही.
कारण जीआर हा सरकारी दास्तावेज आहे. त्यामुळे त्यांना कोणाला नाकारता येणार नाही. सरकारी दस्ताऐवज आहे, त्यामुळे त्याला कोणी नाकारू शकत नाही. जर हे कोर्टात जाणार याचा आनंद आहे. याचा पक्का अर्थ मराठे आरक्षणात गेले. याचा अर्थ सगेसोयरे आणि मराठे आणि कुणबी एक आहे ही मागणी सोडणार नाही. टप्प्या टप्प्याने मी आणणार आहे सगळं, असेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. आता मंत्री छगन भुजबळ हे नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.
