महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्यातील फोन वादाच्या व्हिडिओने राजकीय वळण घेतले आहे. शुक्रवारी (५ सप्टेंबर) अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, सोलापूरमधील पोलीस अधिकाऱ्यांशी झालेल्या माझ्या संभाषणाबाबत प्रसारित होणाऱ्या काही व्हिडिओंकडे माझे लक्ष वेधले गेले आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की माझा उद्देश कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे नव्हता, तर परिस्थिती शांत राहावी आणि वाढू नये याची खात्री करणे हा होता.

अजित पवार यांनी ट्विटरवर लिहिले की, "मला आपल्या पोलीस दलाबद्दल आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांबद्दल खूप आदर आहे, विशेषतः धैर्याने आणि उत्कृष्टतेने सेवा देणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल. माझ्यासाठी कायद्याचे राज्य सर्वोपरि आहे. पारदर्शक कारभारासाठी आणि वाळू उत्खननासह प्रत्येक बेकायदेशीर कृतीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी मी दृढ वचनबद्ध आहे.

व्हिडिओमध्ये अजित पवार सोलापूरच्या करमाळ्याच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्याशी बोलताना दिसत आहेत. कृष्णा त्यांचा आवाज ओळखत नाहीत. त्यानंतर, अजित पवार राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्याच्या फोनवरून त्यांना व्हिडिओ कॉल करतात आणि मुरूम मातीच्या बेकायदेशीर उत्खननाविरुद्धची कारवाई थांबवण्याची कडक शब्दांत विनंती करतात.

मुरुमचा वापर रस्ते बांधणीत आणि भराव साहित्य म्हणून मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कॉल दरम्यान, केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील रहिवासी असलेल्या कृष्णा यांना असे म्हणताना ऐकू येते की उपमुख्यमंत्रीत्यांच्याशी बोलत आहेत हे त्यांना समजले नाही. त्यानंतर पवार विचारतात की त्यांचा चेहरा पाहून त्यांना ओळखता येते का? ३१ ऑगस्टच्या या व्हिडिओमध्ये अजित पवार अधिकाऱ्याला सांगतात, "ऐका, मी उपमुख्यमंत्री आहे आणि मी तुम्हाला त्याला थांबवण्याचा आदेश देत आहे.

यानंतर अजित पवार म्हणतात की मी तुमच्यावर कारवाई करेन. जेव्हा अधिकारी त्यांना ओळखत नाही तेव्हा ते म्हणतात की तुम्हाला मला भेटायचे आहे, तुमचा नंबर द्या किंवा व्हॉट्सअॅप कॉल करा. तुम्ही माझा चेहरा ओळखाल. या वादावरून शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, ते इतके शिस्तप्रिय आहेत ना? तुमची शिस्त कुठे आहे? ते त्यांच्या पक्षाच्या (राष्ट्रवादी) चोरांना संरक्षण दिल्याबद्दल त्यांना फटकारत आहेत.

संजय राऊत म्हणाले, मुरम मातीच्या बेकायदेशीर उत्खननामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत आहे. हे सार्वजनिक झाल्यामुळे, अजित पवारांना सरकारमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही. यापूर्वीही अशा घटनांमुळे अनेकांना (नेत्यांना) नैतिक आधारावर राजीनामा द्यावा लागला होता."