मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या लाखो समाज बांधवांसोबत मुंबईत दाखल झाले आणि त्यांनी आझाद मैदानावर अमरण उपोषण सुरू केले होते. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. शेवटी उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली आणि मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेत थेट जीआरच काढला. आठ प्रमुख मागण्यांपैकी जरांगे यांच्या सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत असल्याने सरकारच्या या निर्णयाला थेट ओबीसी समाज विरोध करत आहे. ओबीसींची नाराजी सरकारवर आहे.
सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल काढलेल्या जीआरनंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ अनुपस्थितीत राहिले. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने छगन भुजबळ नाराज असल्याचे सातत्याने सांगितले जातंय. आता ओबीसींच्या हक्कासाठी छगन भुजबळ मैदानात उतरले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या निर्णयाला भुजबळ आता आव्हान देणार आहेत.
आज किंवा उद्या मराठा आरक्षण संदर्भातील निर्णयाला हायकोर्टात छगन भुजबळ हे आव्हान देणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर भुजबळ नाराज आहेत. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला भुजबळांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. राज्य सरकारने विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याची भावना छगन भुजबळांची आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात छगन भुजबळ पुन्हा मैदानात उतरल्याचे बघायला मिळत आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या हक्कांना धक्का लागू देणार नाही, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांची आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले होते की, माझे वकील त्या जीआरचा व्यवस्थित अभ्यास करत आहेत. त्यानंतर पुढे काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवले जाईल. त्यानंतर आता सरकारने काढलेल्या या जीआरनंतर कुठेतरी ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याने आता भुजबळांनी थेट या जीआरच्या विरोधात कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टपणे बघायला मिळत आहे.
