• शेतकऱ्यांना उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली.

• नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी हुडकोकडून २,००० कोटी कर्ज उभारणीस मान्यता.

• अकोला जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीमुळे सिंचन क्षमतेत वाढ.

• रायगड जिल्ह्यात इंटेलिजन्स ब्युरोसाठी ४ हेक्टर जमीन निवासी प्रकल्पासाठी मंजूर.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (९ सप्टेंबर २०२५) रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसेच ४ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. यासह मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रूपये कर्ज उभारणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

(ऊर्जा विभाग)

शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.

(नगरविकास विभाग)

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मान्यता.

कर्जाचा वापर :

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी – ८२२ कोटी रुपये

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ४ मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी – २६८ कोटी रुपये

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी – ११६ कोटी रुपये

(मृद व जलसंधारण विभाग)

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.

(महसूल विभाग)

रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.