पवनानगर, ता.१३ ः ‘‘पर्यटन केंद्र असलेल्या व्यावसायिकांना अतिक्रमणाबाबत नोटिसा देणे बंद करावे अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे,’’ असा इशारा पवना धरणग्रस्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाला दिला आहे.
जलसंपदा विभागाने पवना धरण परिसरातील अतिक्रमण धारकांना नोटिसा देऊन अतिक्रमणे काढण्याच्या आदेश दिले आहेत. त्याबाबत पवना धरणग्रस्त कृती समितीने जलसंपदा विभागाला दिलेल्या निवेदनात वरील इशारा देण्यात आला.
यावेळी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, पवना कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब मोहोळ, रविकांत रसाळ, दत्तात्रेय ठाकर, बाळासाहेब काळे, राम कालेकर, किसन घरदाळे, मारुती दळवी आदी उपस्थित होते.
पवना धरण परिसरातील अतिरिक्त संपादित जागेवर पवना धरणग्रस्त तरुणांनी छोटे मोठे कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू केली आहेत. गेल्या काही वर्षांत या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या वाढल्याने रोजगार वाढला असून धरणग्रस्त तरुणांचा हा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. मागील ५५ वर्षांपासून धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असून शासन स्तरावर व मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यातच नोटिसा काढल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे.