राज्यात  मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे आरक्षण दिलं जाणार आहे, परंतु या गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख आदिवासी असा आहे, त्यामुळे आता बंजारा समाज देखील आक्रमक झाला आहे, आमचा समावेश हा आदिवासींमध्ये अर्थात एसटी प्रवर्गात करावा अशी मागणी या समाजाची आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी समाजामधून मात्र या मागणीला जोरदार विरोध होत आहे. आमच्यामध्ये कोणालाही घुसू देणार नाही, अशी भूमिका आदिवासी समाजाची आहे, आदिवासी समाजाचे सर्व नेते याविरोधात एकत्र आल्याचं पहायला मिळत आहे, त्यामुळे आता आदिवासी समाज आणि बंजारा समाज आमने-सामने आल्याचं पहायला मिळत आहे.

आमदार आमश्या पाडवी यांनी बंजारा समाजाच्या या मागणीला जोरदार विरोध केला असून, ते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत, शासनाने बंजारा समाजाला आरक्षण दिल्यास मी सत्तेमधून बाहेर पडणार, मात्र मी जोपर्यंत जिवंत आहे. तोपर्यंत कुठल्याही समाजाला आदिवासी समाजात घुसू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला, आम्ही मूळ आदिवासी असून आम्ही आदिवासींच्या पोटी जन्म घेतला आहे, त्यामुळे मूळ आदिवासी आम्ही आहोत. राज्य शासनाने मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे आरक्षण देण्याची जरी भूमिका घेतली असली तरी ज्याच्या त्याच्या राज्याचं वेगळं आरक्षण असतं, त्यामुळे आमच्या आरक्षणात कोणालाही घुसू देणार नसल्याचं आमश्या पाडवी यांनी म्हटलं आहे.

मराठवाड्याच्या बीड आणि जालना जिल्ह्यातील बंजारा समाज आदिवासीतून आरक्षण मागत आहेत. 1950 पासून आतापर्यंत तयार झालेल्या आदिवासींच्या यादीत बंजारा समाजाचा कुठेही उल्लेख नाही. तर स्वातंत्र्यपूर्वी देखील बंजारा समाजाचा आदिवासींमध्ये उल्लेख नसल्याचे काँग्रेसचे माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी म्हटलं आहे.

उगच राज्यामध्ये वातावरण दूषित करण्याचं काम बंजारा समाजाकडून केलं जात असल्याचा आरोप देखील माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केला आहे. हैदराबाद गॅझेट नुसार आम्ही आदिवासी असल्याचं बोलत आहेत. हैदराबाद गॅझेट हा कुठला जातीचा पुरावा नाही. एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी कायदेशीर समिती लागत असते, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, संविधान यांचे निर्देश आहेत. त्यामुळे बंजारा समाजाने एसटीमधून आरक्षणाची मागणी करणे हे चुकीचे आहे. गॅझेट हे भारतीय संविधानापेक्षा मोठं नाही . गॅझेट हे फक्त माहितीपत्रक आहे. १९५० पासूनच्या आदिवासींच्या याद्या बनल्या त्यात कुठेही बंजारा समाजाचा उल्लेख नाही, असं यावेळी वळवी यांनी म्हटलं आहे.

आरक्षणाचा मुद्द्यावरून काँग्रेसचे नेते आणि माजी आदिवासी विकास मंत्री केसी पाडवी देखील आक्रमक झाले आहेत. हैदराबाद गॅजेटच्या नावाखाली आदिवासींमध्ये घुसखोरी करता येणार नाही. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाची शेतकरी म्हणून नोंद आहे.  बंजारा समाजाचे वसंतराव नाईक हे ११ वर्ष मुख्यमंत्री होते, त्यांना देखील असं करता आलं नाही.  गोपीनाथ मुंडे हे विरोधी पक्ष नेते होते, केंद्रात त्यांची सत्ता होती, तरीदेखील त्यांना कायदा करता आला नाही, त्यामुळे आता हा विषय हैदराबाद गॅझेट वरून समोर येत असला तरी कायदेशीररित्या आदिवासींमध्ये कोणालाही घुसता येणार नाही, असं पाडवी यांनी म्हटलं आहे.