रोहित वाळिंबे

असंतोषाच्या अग्नितांडवात प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांची आणि तथाकथित भ्रष्ट व्यवस्थेची सद्दी भस्मसात करणाऱ्या नेपाळी जनतेने, तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्याकडे नुकतीच नेपाळच्या सत्तेची सूत्रे सोपविली आहेत. ‘मी सत्ता गाजविण्यासाठी नाही, तर देशाची विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसवण्यासाठी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली आहेत,’ हे कार्की यांचे नागरिकांना उद्देशून असलेले पहिलेच संबोधन तेथील जनतेसाठी आश्वासक ठरणारे आहे. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी अनेक अग्निदिव्यांचा सामना करावा लागणार, या वास्तवाची कार्की यांना पुरेशी कल्पना आहे. न्यायपालिकेतील कारकिर्दीमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात उघडपणे मोहीम हाती घेणाऱ्या आणि ती रोखण्यासाठी कितीही दबाव आला तरी त्याला न जुमानता योग्य आणि न्याय्य मार्ग निवडणाऱ्या कार्की या आता राजकीय धुरा सांभाळतानादेखील हाच बाणेदारपणा दाखवतील, अशी अपेक्षा जनतेमधून व्यक्त होत आहे.

नेपाळमधील बिराटनगरजवळील शंकरपूर येथे सात जून १९५२ रोजी एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या कार्की या सात भावंडांत सर्वांत मोठ्या असून साध्या ग्रामीण भागात त्यांचे बालपण गेले. त्यांनी १९७१मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कला शाखेतून पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी १९७५मध्ये वाराणसीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठातून (बीएचयू) राज्यशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. पुढे १९७८ मध्ये पुन्हा नेपाळमधील त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आणि १९७९ मध्ये बिराटनगरमध्येच वकिलीस सुरुवात केली. त्यांचे पती दुर्गाप्रसाद सुबेदी हे १९७० च्या दशकात नेपाळी काँग्रेसचे क्रांतिकारी युवा नेते होते. कार्की यांनी ३२ वर्षे न्यायव्यवस्थेत काम केले. २००७ मध्ये त्या वरिष्ठ वकील झाल्या आणि २००९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्त झाल्या. १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी त्या कायम न्यायाधीश बनल्या. जुलै २०१६ मध्ये त्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ व्या मुख्य न्यायाधीशपदी त्या विराजमान झाल्या. या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला ठरल्या आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपली मूल्ये आणि सत्याशी तडजोड न करण्याच्या स्वभावामुळे कार्की यांच्यासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. मात्र त्यांनी न डगमगता त्यांना तोंड दिले. त्याच्या याच बाणेदारपणामुळे व्यवस्थेतील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि काही नेत्यांसाठी अडचणी ठरत असणाऱ्या कार्की जनतेमध्ये लोकप्रिय होत गेल्या. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या निर्भीड आणि भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेमुळे त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. हीच ओळख त्यांच्यासाठी अडचणीचीही ठरली. कारण मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करत असताना जेमतेम ११ महिने पूर्ण होत नाहीत तोच तत्कालीन शेरबहादूर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कार्की यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदेत दाखल केला.

कार्की यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही नियुक्त्यांवर वादग्रस्त निर्णय दिले आणि न्यायिक मर्यादा ओलांडल्या, असा आरोप सरकारने केला, मात्र हा प्रस्ताव राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी आणि नागरी समाज संघटनांनी सांगत याला कडाडून विरोध केला. इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हे प्रकरण खूप गाजले आणि नेपाळ सरकारच्या या कृतीवर टीका झाली. विशेष म्हणजे, महाभियोग प्रस्ताव दाखल होताच कार्की यांना त्यांच्या पदावरून तात्पुरते निलंबितही करण्यात आले. मात्र, नोपाळी जनतेच्या असंतोषातून निर्माण झालेल्या दबावानंतर, फक्त काही आठवड्यांतच सरकारला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आणि कार्की यांच्या निर्भय प्रतिमेवर नेपाळी जनतेने आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोहोर उमटल्याचे सिद्ध झाले.

नेपाळमधील ‘जेन झेड’च्या आंदोलनानंतर तेथील राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल व लष्करप्रमुख अशोकराज सिग्देल यांच्यासह झालेल्या चर्चांमधून कार्की या अंतरिम सरकारप्रमुख म्हणून नैसर्गिक पर्याय ठरल्या आणि त्यांच्याकडे नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. न्यायाधीश म्हणून ज्या निर्भीड पद्धतीने आणि नेपाळी जनतेच्या हितासाठी त्यांनी कार्य केले. साध्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या कार्की यांचा न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे, तशीच त्यांची राजकीय कारकीर्द नेपाळचे उज्ज्वल भवितव्य घडविणारी ठरेल, त्याचपद्धतीने त्या पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळतील, अशी आशा नेपाळी जनतेतून व्यक्त होत आहे.