निखिल मेस्त्री

पालघर : जिल्ह्यातील समुद्रकिनारपट्टी लगतच्या गावांमधील शेकडो घरांचे समुद्रातील उधाणाचे पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान होते. काही ठिकाणी धूप प्रतिबंधक बंधारे नाहीत, तर अस्तित्वात असलेल्या बंधाऱ्यांची दुरवस्थेमुळे राज्य शासनाने पालघर, वसई आणि डहाणू तालुक्यांमधील ११ गावांमध्ये धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी ७० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

समुद्राची भरती वाढल्यामुळे किनाऱ्यांवरील घरांसह सुरूच्या बागांचे मोठे नुकसान होत आहे. किनाऱ्याची धूप भविष्यात विविध संकटांना निमित्त ठरणार आहे. याच अनुषंगाने तीन तालुक्यांच्या ११ गावांसाठी धूप प्रतिबंधक बंधारे मंजूर झाले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनअंतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या भागीदारी निधीतून हे बंधारे उभारले जाणार आहेत. किनारपट्टीच्या गावांना संरक्षण देण्यासाठी व किनाऱ्याची धूप थांबवण्यात येणार आहे.

पालघरजिल्ह्याच्या वसई तालुक्यातील तीन, पालघर तालुक्यातील दोन, तर डहाणू तालुक्यातील पाच गावांच्या किनारपट्टी भागात बंधारे कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत उभारले जाणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी कामाला मंजुरी आहे. त्यासाठीचा ७५ टक्के केंद्र, तर राज्य शासन २५ टक्के निधी देणार आहे.

भरतीमुळे समुद्राच्या मोठ्या उधाणाच्या पाण्याची पातळी, परीघ दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे वसई, डहाणू आणि पालघर तालुक्याच्या किनारपट्टी भागातील शेकडो घरांचे पाणी जाऊन नुकसान होते. किनारी भागातील सुरूच्या बागा उन्मळून किनारे भकास होत आहेत.

बंधाऱ्यांची कामे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. समुद्रकिनारी बांधण्यात येणारे बंधारे तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार उभारले जाणार आहेत. काही ठिकाणी दगडांचे बंधारे, तर काही ठिकाणी भराव, इतर पद्धतीचे तंत्रज्ञान अवलंबून जाणार आहे.

केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र संस्थेकडून बंधाऱ्यांच्या कामांचे आराखडे उपलब्ध झाले आहेत. अण्णा यूनिवर्सिटी संस्थेने या कामाचे मॅपिंग केले आहे. सद्यःस्थितीत किनारा नियमन क्षेत्राच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे आराखडे आले असून मंजूरीनंतर पुढील प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होणार आहे.

समुद्राचे पाणी किनारी गावातील घरांमध्ये शिरल्याने दरवर्षी जीवनावश्यक वस्तूसह इतर नुकसान होते. बंधारे मंजूर झाल्याने हा निर्णय किनारपट्टी भागासाठी दिलासादायक आहे.

- ज्योती मेहेर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ