सांगली : आगामी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेवर आज अखेरच्या दिवशी तब्बल १८६ हरकती दाखल झाल्या. आजअखेर २२९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. याआधीच्या निवडणुकीवेळचीच ९९ टक्के रचना कायम ठेवूनही हरकतींचा पाऊस पडला. दरम्यान, या हरकतींवर सुनावणीच्या तारखा लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त होतील, असे सांगण्यात आले. २३ सप्टेंबरपूर्वी हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. किमान तीन दिवस हरकतींवर सुनावणी चालू शकते.
आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासामिरजेतील दोन आणि तीन प्रभाग वगळता सर्व प्रभाग पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले होते. तथापि, आता दाखल हरकतींमधील मुद्दे विचारात घेताना अनेक प्रभागात नव्याने जोडतोड केल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. ही जोडतोड सांगलीत खणभाग, कोल्हापूर रस्ता, कुपवाड गावठाण तसेच मिरजेतील मध्यवर्ती लोकसंख्येच्या भागात झाल्याच्या तक्रारी आहेत. विशिष्ट जातीसमूह-राजकीय पक्षांची सोय पाहूनही हे प्रकार केल्याचे म्हणणे आहे. प्रभाग रचना करतानाचे नैसर्गिक नियम डावलले आहेत.
Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगाआता निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे या रचनेसाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार असून, त्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना असली तरी १ जुलै २०२५ ची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. नव्याने पुरवणी मतदार यादी जोडणार किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय आयोगाच्या सूचनांनुसार पुढे घेतला जाणार आहे. आता सर्वांत उत्सुकतेचा भाग असलेला आरक्षणाचा मुद्दा मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. हरकती सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाचे त्याबाबतचे आदेश येणार आहेत. त्याआधी दाखल हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त आदेशानुसार होईल, असे सिस्टिम मॅनेजर नकुल जकाते यांनी सांगितले.
उत्सुकता आरक्षणाचीहरकतींच्या सुनावणीचा आजवरचा अनुभव पाहता बहुतांश हरकतींची वासलात मोघमात लावली जाते. त्यामुळे सध्याच्या प्रभाग रचनेत फारसा काही फरक होईल, असे वाटत नाही. मात्र खरी उत्सुकता आरक्षणाची असेल. ‘जैसे थे’ आरक्षण ठेवले तर अन्यायाचे होऊ शकते. याआधीचे शासन आदेश पाहता इथे पळवाटा काढल्या जातात. आळीपाळीने आरक्षण बदलले गेले पाहिजे. ते न झाल्यास न्यायालयात जायचा इशारा नागरिक जागृती मंचचे निमंत्रक सतीश साखळकर यांनी दिला आहे.