भरत उबाळे : सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर, ता. १७ : कोणताही लाभ अथवा हजेरी नोंदविण्यासाठी नव्याने लागू केलेली फेस रीडिंग सिस्टीम (एफआरएस) प्रणाली शहापूर तालुक्यातील नागरिकांसाठी नवी डोकेदुखी ठरत आहे. या नव्या तंत्रामुळे एका व्यक्तीला लाभ देण्यासाठी अनेकदा अर्धा-अर्धा तास लागतो. वेळखाऊ प्रणालीने गर्भवती मातांसह इतर लाभार्थीही या यंत्रणेमुळे त्रस्त झाले आहेत.
नोंदवहीवर स्वाक्षरी केल्यानंतर पोषण आहार दिला जात होता. यात पारदर्शीपणा व गतिमानता आणण्यासाठी सरकारने एफआरएस प्रणाली अर्थात फेस रीडिंग अनिवार्य केली आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात नेटवर्क मिळत नाही. यात ॲपची गती मंदावल्यास रीडिंगमध्ये विनाकारण अधिक वेळ वाया जातो. एफआरएस प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची काही ठिकाणी अर्धा तास फेस रीडिंग होत नाही. परिणामी, अंगणवाडीसेविकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सध्या त्यांना स्थानिक पातळीवर नेटवर्कसह इतर तांत्रिक अडचणींचा सामना करून कर्तव्य बजावावे लागत आहे. सरकारने दिलेल्या मोबाईलमध्ये पोषण ट्रॅकर ॲप आहे. त्यात स्थानानुसार माहिती भरावी लागते. ज्या केंद्रामध्ये अंगणवाडी कर्मचारी काम करतात, तेथील स्थान आधीच सेट केले आहे. त्या ठिकाणावर जाऊनच अंगणवाडी ॲप ओपन करावे लागते.
अनेकदा नेटवर्कच नसते. तर कधी सर्व्हरही डाऊनमुळे ओटीपी लवकर येत नाही. कधी चेहरा जुळत नाही. अशा स्थितीत सेविकांना फेस रीडिंग घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. नेटवर्कच्या अडचणीबाबत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सरकारला कळवले आहे. तरी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. या व्यतिरिक्त रजिस्टरवरही रेकॉर्ड ठेवावे लागत आहे. या अडचणींचा अहवाल ठाणे जिल्ह्यातून सरकारला पाठवला आहे. अगोदर प्रायोगिक तत्त्वावर एफआरएस वापरले जात होते. परंतु १ ऑगस्टपासून ही प्रणाली अनिवार्य केली आहे; मात्र नेटवर्क नसल्याने डोकेदुखी वाढली आहे.
पोषण आहार योजनेचे २४ हजार ५४ लाभार्थी
अंगणवाडीसेविकांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गर्भवती माता, स्तनदा मातांना पोषण आहार दिला जातो. तालुक्यात सद्यस्थितीत शहापूर प्रकल्पामध्ये ८०४ स्तनदामाता, ९०० गर्भवती माता, ४ हजार ६२५ सहा महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके; तसेच ५ हजार १६० तीन वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके तर डोळखांब प्रकल्पात ९९६ स्तनदामाता, १ हजार २९ गर्भवती माता, ५ हजार ८८ सहा महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके आणि ५ हजार ४५२ तीन वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके अशी पोषण आहार घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या आहे. सेविकांमार्फत या सर्व लाभार्थ्यांच्या नोंदी ठेवल्या जातात.
एफआरएस प्रणालीला नेटवर्क मिळत नसल्याबाबत सरकारला अहवाल दिला आहे. मात्र, त्यामुळे पोषण आहार वाटप थांबविलेले नसून लाभार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. त्याच्या नोंदी ठेवल्या जातात.
- धनश्री साळुंखे, प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालविकास प्रकल्प