मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्व बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करते. राष्ट्रीयकृतखासगी, सरकारी, अर्बन बँकांकडून बँकिंग रेग्युलेशन कायदा आणि बँकिंग संदर्भातील इतर नियमांचं पालन केलं जात की नाही यावर आरबीआयकडून नियंत्रण ठेवलं जातं. ज्या बँका किंवा वित्तीय संस्था नियमांचं पालन करत नाहीत त्यांच्यावर आरबीआयकडून कारवाई केली जाते. नियमांचं उल्लंघन ज्या प्रमाणात असेल त्यानुसार आरबीआयकडून केलं जातं. आरबीआयकडून बँकांना आर्थिक दंड आकारला जातो तर काही वेळा बँकांवर कठोर कारवाई केली जाते. आरबीआयच्या 18 सप्टेंबरच्या त्यानुसार 5 सहकारी बँकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे. तर, मुंबईतील एक आणि अहमदाबादमधील एका बँकेचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं द जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लिमिटेड, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या तीन जिल्हा बँकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 15 सप्टेंबरच्या ऑर्डरनुसार 3.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामध्ये नाही योवर कस्टमर संदर्भातील नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता न केल्यानं दंड ठोठावण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला देखील 15 सप्टेंबरच्या आदेशानुसार साडे चार लाखांचा दंड करण्यात आला आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 च्या विभाग 26 अ आणि विभाग 56 आणि नाही योवर कस्टमर संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता न केल्यानं त्यांना साडे चार लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 1956 च्या बँकिंग नियमन कायद्याच्या विभाग 20 आणि विभाग 56 संदर्भातील तरतुदींचं पालन न झाल्यानं 1 दशलक्ष रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.
मुंबईतील भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक मुंबई लिमिटेडला देखील सायबर सुरक्षेसंदर्भातील कारणासाठी 3.75 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. या बँकेनं आरबीआयला बँकेकडे आयटी यंत्रणा नसल्यानं अनियोजित डोनटाइम घ्यावे लागल्यानं ग्राहक सेवांमध्ये व्यत्यय आला. याबाबत माहिती आरबीआयला नाही दिल्यानं ही कारवाई करण्यात आली.
गुजरातमधील द अहमदाबाद मर्चंटाईल सहकारी बँक लिमिटेड अहमदाबादला 23 हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं वरील बँकांना केलेल्या आर्थिक दंडांबाबतची स्वतंत्र आणि सविस्तर प्रसिद्ध पत्र आरबीआयच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.
आणखी वाचा
