हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला आता वंजारी समाजाने देखील आरक्षणाची मागणी केली आहे. दरम्यान वंजारी समाजाच्या ST आरक्षण मागणीला 1969 च्या गॅझेटमधील पुराव्याचा आधार मिळाला आहे. 1969 च्या महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर (बीड जिल्हा) मध्ये वंजारी समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणून स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या गॅझेटमध्ये “Scheduled Tribes of the district – Vanjaris, Bhils, Vadars and Kaikadis” अशी नोंद आहे.

हा पुरावा वंजारी समाजाच्या ST दर्जाच्या मागणीला मजबूत आधार देतो. मात्र, गेल्या पाच दशकांत महाराष्ट्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे हा समाज OBC (इतर मागासवर्ग) मध्ये ढकलला गेला, तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये वंजारी समाजाला ST दर्जा कायम आहे. या विरोधाभासामुळे वंजारी समाजात असंतोष आहे, आणि त्यांच्या ऐतिहासिक हक्कांसाठी लढा सुरू आहे.

1969 मध्ये वंजारी समाजाला ST दर्जा असताना, 1972 ते 1976 या काळात महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे वंजारी समाजाच्या ST दर्जासाठी शिफारस पाठवली नाही. तत्कालीन नेतृत्व, ज्यात प्रतिभा पाटील यांच्यासह इतर नेते सामील होते, यांनी ही शिफारस पाठवण्यात निष्काळजीपणा दाखवला. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि कर्नाटक यांनी वंजारी समाजाला ST मध्ये कायम ठेवले. 1976 मध्ये भारत सरकारने “अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) अधिनियम, 1976” लागू केला, ज्यामुळे SC/ST यादी अंतिम झाली. महाराष्ट्राने शिफारस न केल्याने वंजारी समाज ST यादीतून वगळला गेला आणि OBC मध्ये समाविष्ट झाला.

वंजारी समाजाने गेल्या अनेक वर्षांपासून ST दर्जासाठी कायदेशीर आणि शांततामय मार्गाने लढा दिला आहे. त्यांच्या मागणीला आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि कर्नाटकमधील ST दर्जाचा आधार आहे. वंजारा समाजने स्पष्ट केलं आहे की त्यांची मागणी ऐतिहासिक पुरावे, शासकीय गॅझेट्स आणि कायदेशीर दस्तऐवजांवर आधारित आहे. वंजारी समाजाने कधीही इतर समाजाच्या आरक्षणावर आघात करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. समाजाचे म्हणणे आहे की, खोट्या आणि भडकाऊ विधानांमुळे समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो, आणि अशा विधानांवर शासनाने तात्काळ कारवाई करावी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याशी वंजारी समाजाच्या मागणीची तुलना होत आहे. दोन्ही समाज ऐतिहासिक आणि सामाजिक आधारावर आपले हक्क मागत आहेत. मराठा समाजाच्या मागणीप्रमाणेच वंजारी समाजालाही त्यांच्या हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. मात्र,वंजारी समाजाच्या मागणीला 1969 च्या गॅझेटमधील पुराव्यामुळे अधिक बळ मिळाले आहे. हा पुरावा केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर सादर करून समाजाला न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.

वंजारी समाज आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची वाट पाहत आहे. समाजाच्या नेत्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, ऐतिहासिक पुराव्यांचा विचार करून वंजारी समाजाला ST दर्जा द्यावा. यामुळे महाराष्ट्रातील वंजारी समाजाला इतर राज्यांप्रमाणे समान हक्क मिळतील. तसेच, समाजाने शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने आपली मागणी मांडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.