शहरांमध्ये जुनियर केजी, सिनियर केजीतून शिक्षणाचा श्रीगणेशा होत असला तरी आजही ग्रामीण भागामध्ये अंगणवाड्यांना शिक्षणाची पहिली पायरी म्हणून ओळखले जाते. मात्र शिक्षण विभागाच्या ‘अशिक्षित’ कारभाराने रायगडातही पायरीच ढासळली असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 707 अंगणवाड्यांना अद्यापि स्वतःच्या हक्काची जागा नसून कधी समाज मंदिर तर कधी व्यायाम शाळांमध्ये चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना आसरा घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि मुलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत.

रायगड जिल्ह्यात 3 हजार 161 अंगणवाड्या आहेत. यामधील 2 हजार 454 अंगणवाड्यांना स्वतःच्या मालकीची इमारत आहे. तर 707 अंगणवाड्यांना जागाच नसल्याने त्या इतरत्र भरवल्या जात आहेत. या ठिकाणी अनेक सोयी-सुविधांचा अभाव चिमुरड्यांसह अंगणवाडी सेविकांना भेडसावत आहे. अपुरा प्रकाश, कोंदट वातावरण, शौचाल यांची कमतरता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक किंवा खासगी जागेत मुलांचा आहार शिजवणे, शारीरिक विकासासाठी तालबद्ध हालचाली, नृत्य अभिनय गीते शिकवताना अनेक मर्यादा येत आहेत. खुल्या जागांवर शिकवताना व्यत्यय येतो. अशा एक ना अनेक समस्या भेडसावत आहेत.

मुलांच्या सुरक्षा, आरोग्यावर परिणाम
रायगड जिल्ह्यातील 707 अंगणवाड्यांना स्वतःच्या मालकीच्या इमारतीची प्रतीक्षा आहे. मात्र जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 273 अंगणवाडी इमारतींना मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम पूर्ण होताच 273 अंगणवाड्यांचा इमारतीचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र 434 अंगणवाड्यांच्या इमारती केव्हा उभारण्यात येणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींनी अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवरून प्रयत्न होत नसल्याचा आरोप होत असून या भोंगळ कारभाराचा थेट परिणाम मुलांच्या सुरक्षा व आरोग्यावर होत आहे.

पालकांची नाराजी
खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक जडणघडणीचा पाया अंगणवाडीत रचला जातो. डिजिटल अंगणवाड्यांद्वारे बालशिक्षणातील आधुनिक प्रवाहांची जोड देण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावरून सुरू आहेत. मात्र हे करत असताना सरकारी स्तरावर अंगणवाड्या इमारतींसाठी पुरेशे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे इमारतीविना शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत असल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.