नवी दिल्ली : अवकाशात सध्या असलेल्या उपग्रहांचा बाह्य धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी त्यांची सुरक्षा मजबूत करण्याची योजना भारत आखत आहे. यासाठी केंद्र सरकार संरक्षक उपग्रह (बॉडीगार्ड उपग्रह) तयार करण्याची तयारी करत आहे .हे उपग्रह अंतराळात भारतीय उपग्रहांचे संरक्षण करतील आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालींना त्वरित प्रतिसाद देतील.
शेजारील देशाचा उपग्रह भारताच्या उपग्रहाच्या एक किलोमीटर एवढा जवळ आल्याची घटना २०२४ मध्ये अवकाशात घडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून हे संरक्षक कवचरूपी उपग्रह तयार करणार असल्याचे वृत्त ‘ब्लूमबर्ग’च्या सूत्रांनी दिले आहे. ‘इस्रो’च्या हा उपग्रह ५००-६०० किलोमीटर उंचीवर होता.
याद्वारे पृथ्वीचे निरीक्षण, नकाशा आरेखन केले जाते. याचा वापर देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी केला जातो. या दोन उपग्रहांची टक्कर झाली नाही. पण शेजारील देशाचा उपग्रह याच्या अत्यंत जवळ येणे हा केवळ योगायोग नसून शक्तिप्रदर्शना एक मार्ग होता, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इस्रो आणि संरक्षण विभागाने यावर अद्याप कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
सरकार आता ‘एलआयडीएआर’ (लिडार) उपग्रह आणि जमिनीवर आधारित रडार सारख्या प्रणालींवर स्टार्टअपबरोबर काम करीत आहे. हे उपग्रह वेळेत धोके ओळखू शकतात आणि उपग्रहांना सुरक्षित ठिकाणी हलवू शकतात.
एअर मार्शल यांचा इशाराचीनची ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलआय) त्यांच्या अवकाश क्षमतांचा वेगाने विस्तार करीत आहे आणि यामुळे भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित जूनमध्ये झालेल्या `सर्व्हेलन्स अँड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंडिया’ या परिषदेत मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी इशारा दिला होता.
Army Base Workshop : संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन, स्वदेशीकरणाला गती; लष्कर-‘एमसीसीआयए’ यांच्यात सामंजस्य करार चार वर्षांत ५२ विशेष संरक्षण उपग्रहआगामी २०२९ पर्यंत ५२ विशेष संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठवले जातील. हे सर्व उपग्रह अवकाशातून पाकिस्तान-चीन सीमेवर सतत लक्ष ठेवतील. हे उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय)आधारित असतील. ते ३६ हजार किलोमीटर उंचीवरून एकमेकांशी संपर्क साधू शकतील. यामुळे पृथ्वीवर सांकेतिक माहिती, संदेश आणि प्रतिमा पाठवणे सोपे होणार आहे. ही संपूर्ण मोहीम अंतराळ संरक्षण संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली राबविले जात आहे. सरकारने अवकाश-आधारित देखरेख टप्पा- ३ (एसबीएस-३) योजना तयार केलेली आहे. यासाठी २६ हजार ९६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरक्षा विषयक मंत्री समितीने याला मान्यता दिली.
‘‘आपल्याला निर्णय जलद घ्यावे लागतील. आपण जितक्या लवकर ५२ उपग्रह अवकाशात सोडू तितकी आपली सुरक्षा अधिक मजबूत होईल,’’ असे एका अधिकाऱ्याने इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले.