AHMAD GHARABLI/AFP via Getty

इस्रायल आणि हमासमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीनुसार ओलिसांची देवाणघेवाण सुरू झाली आहे.

इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार हमासने गाझामध्ये सात इस्रायली ओलिसांना रेड क्रॉसच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवलं आहे.

इस्रायली सैन्याने याला दुजोरा देताना म्हटलं की, रेड क्रॉसकडे सात इस्रायली ओलिसांना सोपविण्यात आलं आहे. रेड क्रॉस त्यांना घेऊन येत आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला हमासने सांगितलं की, त्यांनी सात इस्रायली ओलिसांना रेड क्रॉसकडे दिलं आहे.

इस्रायली सैन्यदलाने (आयडीएफ) सांगितले आहे की, रेड क्रॉसने सात ओलिसांना त्यांच्याकडे सोपवलं आहे. आयडीएफच्या म्हणण्यानुसार या सात ओलिसांना इस्रायलमध्ये आणले जात आहे.

इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाने या सात ओलिसांची नावं जाहीर केली असून, त्यापैकी एका ओलिसाचा फोटोही शेअर केला आहे.

इस्रायलमधील नेपाळच्या राजदूतांनी सांगितलं की, सोमवारी (13 ऑक्टोबर) जे 20 ओलीस मुक्त होणार आहेत, त्यामध्ये नेपाळी विद्यार्थ्याचे नाव नाही.

नेपाळी विद्यार्थी बिपिन जोशी यांना 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने इतर इस्रायली नागरिकांसह बंदी बनवले होते. जोशी इस्रायलमध्ये कृषी शिक्षण घेत होते.

Getty Images

अनेक दिवस चाललेल्या वाटाघाटींनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आठवड्यात जाहीर केलं होतं की, इस्रायल आणि हमास गाझामधील शांतता कराराच्या पहिल्या टप्प्याला तयार झाले आहेत.

इस्रायलच्या लष्करानं म्हटलं आहे की, पॅलेस्टाईनच्या भूप्रदेशात शुक्रवारी (10 ऑक्टोबर) स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12:00 वाजता (10:00 भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) शस्त्रसंधी लागू झाली. त्यानंतर त्यांनी गाझा पट्टीतील काही भागांमधून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे.

13 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10 नंतर दोन्ही बाजूंकडून ओलिसांची देवाण-घेवाण केली जाणार होती.

ट्रम्प यांनी घडवून आणलेल्या कराराच्या पहिल्या टप्प्यात हमासनं ओलीस ठेवलेल्या इस्रायलच्या सर्व जिवंत 20 नागरिकांची सुटका होणार आहे. तर, मृत्यूमुखी पडलेल्या ओलिसांचे मृतदेहही हस्तांतरित करण्यात येईल.

इस्रायलकडून जवळपास 250 पॅलेस्टिनी कैदी आणि गाझामधून ताब्यात घेण्यात आलेल्या 1,700 जणांची सुटका करण्यात येणार आहे. गाझा पट्टीत पोहोचवली जाणारी मदतदेखील वाढणार आहे.

त्यानंतर कराराच्या पुढील टप्प्यांमधील तपशीलांसंदर्भात वाटाघाटी होण्याची अपेक्षा आहे.

या करारात नेमकं काय आहे ते जाणून घेऊया.

कशाप्रकारे होणार अंमलबजावणी?

गाझामध्ये शस्त्रसंधी लागू झाल्यानंतर 72 तासांचा वेळ आहे. या कालावधीत हमासनं इस्रायलच्या सर्व 20 ओलिसांची सुटका करायची आहे. त्यांना सोमवारी (13 ऑक्टोबर) स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत सोडायचं होतं.

यापूर्वी ओलिसांची जी सुटका झाली होती, त्यात रेड क्रॉसनं हमासकडून ओलीस ताब्यात घेतले होते आणि ते इस्रायलकडे हस्तांतरित केले होते. तिथून या ओलिसांची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घडवून आणण्यासाठी त्यांना एअरलिफ्ट करून इस्रायलमधील हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं होतं.

इस्रायलच्या प्रसारमाध्यमांनी या शांतता कराराची प्रत प्रकाशित केली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, मृत पावलेल्या सर्व ओलिसांचेही मृतदेहही 72 तासांच्या कालावधीत परत करायचं आहे.

मात्र असं दिसतं की, हमास आणि इतर पॅलेस्टिनी गट ठरलेल्या मुदतीत या मृत ओलिसांना कदाचित शोधू शकणार नाहीत. किमान 26 ओलिसांचा मृत्यू झाला आहे, तर इतर दोन ओलिसांबद्दल माहिती नाही.

Getty Images

या करारात असंही म्हटलं आहे की, ओलिसांचं आणि कैद्यांचं हस्तांतरण कोणत्याही सार्वजनिक समारंभ किंवा प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थित होणार नाही. यापूर्वी जेव्हा ओलिसांची सुटका करण्यात आली तेव्हा त्यात हमासनं अतिशय सुनियोजितरित्या केलेल्या समारंभांचा समावेश होता. याप्रकारचे समारंभ इस्रायलच्या सरकारला टाळायचे आहेत.

या सर्व प्रक्रियेत इस्रायलच्या तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले जवळपास 250 पॅलेस्टिनी कैदी आणि गाझामधून ताब्यात घेण्यात आलेल्या 1,700 जणांची सुटका होण्याची अपेक्षा आहे.

ज्या कैद्यांची सुटका करण्यात येणार आहे, अशांची नावं शुक्रवारी (10 ऑक्टोबर) इस्रायलच्या न्याय मंत्रालयानं जाहीर केली आहेत. या यादीत अनेक हाय प्रोफाईल म्हणजे महत्त्वाची नावं नाहीत. यात मारवान बरघौती आणि अहमद सादत यांचा समावेश आहे. ओलिसांच्या सुटकेच्या बदल्यात हमासनं यांच्या सुटकेची मागणी केली होती.

शुक्रवारपासून (10 ऑक्टोबर) गाझामध्ये मानवीय मदत आणणारे दररोज जवळपास 600 ट्रक येण्याची अपेक्षा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघांचा पाठिंबा असलेल्या तज्ज्ञांनी ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदाचा गाझा पट्टीच्या काही भागात दुष्काळ जाहीर केला होता.

या तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं की 5 लाखांहून अधिक लोक उपासमार, जवळच्यांचे मृत्यू यासारख्या 'विनाशकारी' परिस्थितीला तोंड देत आहेत. गाझा पट्टीत उपासमार होत असल्याचं इस्रायलनं वारंवार नाकारलं आहे.

Getty Images तेल अवीवमधील नागरिक शस्त्रसंधीनंतर जल्लोष करताना

अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 200 सैनिकांची बहुराष्ट्रीय तुकडी (अनेक देशांच्या सैनिकांचा समावेश असलेली तुकडी) या शस्त्रसंधीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे. अमेरिकेच्या लष्कराच्या देखरेखीखाली हे सैनिक काम करणार आहेत.

सैनिकांच्या या तुकडीमध्ये इजिप्त, कतार, तुर्किये आणि युएईच्या सैनिकांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या तुकडीचं काम शस्त्रसंधीचं निरीक्षण करणं आणि त्यावर देखरेख करण्याचं असेल, तसंच 'शस्त्रसंधीचं कोणतंही उल्लंघन होणार नाही किंवा घुसखोरी होणार नाही याची खातरजमा करण्याचं असेल.'

दुसऱ्या एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, गाझामध्ये जमिनीवर अमेरिकेचं कोणतंही सैन्य नसेल.

शस्त्रसंधीचा एक भाग म्हणून इस्रायलच्या लष्करानं म्हटलं आहे की, करारात उल्लेख करण्यात आलेल्या रेषेवर त्यांनी सैन्य 'तैनात करण्यात सुरुवात' केली आहे. इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या प्रवक्त्यानुसार, यामुळे इस्रायलच्या सैन्याचं गाझाच्या 53 टक्के भागावर नियंत्रण राहील.

गेल्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसनं एक नकाशा केला होता. त्यावरून असं दिसतं की इस्रायलच्या सैन्याच्या माघारीच्या तीन टप्प्यांपैकी हा पहिला टप्पा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता कराराच्या नंतरच्या टप्प्यात उर्वरित टप्प्यांची अंमलबजावणी होणार आहे.

करारातील पुढील टप्प्यांचं काय?

जर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 20 कलमी योजनेचा पहिला टप्पा पार पडला, तर नंतरच्या टप्प्यांच्या तपशीलांबाबत वाटाघाटी होतील. मात्र यातील अनेक मुद्द्यांवर सहमती होणं कठीण ठरू शकतं.

ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाची माहिती पुढे देण्यात आली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, जर या प्रस्तावावर किंवा करारावर दोन्ही बाजू सहमत झाल्या, तर गाझामधील युद्ध 'तत्काळ संपेल'.

त्यात म्हटलं आहे की, गाझामधून सर्व सैन्य हटवण्यात येईल आणि सर्व 'लष्करी, दहशतवादी आणि आक्रमक पायाभूत सुविधा' नष्ट केल्या जातील.

कराराच्या या प्रस्तावात असंही म्हटलं आहे की, गाझापट्टीचं प्रशासन सुरुवातीला पॅलेस्टिनी तंत्रज्ञांची तात्पुरत्या स्वरुपाची समिती चालवेल.

या प्रशासनावर 'शांतता मंडळ' (बोर्ड ऑफ पीस) देखरेख करेल. त्याचे अध्यक्ष ट्रम्प असतील आणि त्याचं नेतृत्वही ट्रम्प करतील तसंच त्यात युकेचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअरदेखील असतील.

Getty Images व्हाइट हाऊसमधील भेटीदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतन्याहू

प्रशासनात सुधारणा झाल्यानंतर, अखेरीस गाझा पट्टीतील प्रशासन पॅलेस्टाईन ऑथोरिटीकडे सोपवण्यात येईल. हीच ऑथोरिटी किंवा सरकार सध्या वेस्ट बँकचंही प्रशासन चालवते.

हमास हा सशस्त्र गट 2007 पासून या प्रदेशाचं प्रशासन चालवतो आहे. ट्रम्प यांच्या योजनेनुसार, भविष्यात या गटाला प्रशासनात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपाची कोणतीही भूमिका असणार नाही.

हमासच्या सदस्यांनी शांततेत राहण्याची कटिबद्धता दाखवली तर त्यांना माफी देण्यात येईल किंवा दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग दिला जाईल.

कोणत्याही पॅलेस्टिनी व्यक्तीला गाझा सोडण्यासाठी भाग पाडलं जाणार नाही आणि ज्यांना तिथून जायचं आहे, ते परत येऊ शकतील.

'ट्रम्प यांची गाझाची पुनर्बांधणी करण्याची आणि गाझाला ऊर्जा देण्याची आर्थिक विकासाची योजना' तज्ज्ञांच्या एका पॅनेलद्वारे तयार करण्यात येईल.

कोणत्या गोष्टी अडचणीच्या ठरू शकतील?

या कराराच्या नंतरच्या टप्प्यांच्या वाटाघाटी करताना अनेक मुद्दे वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

हमासनं यापूर्वी शस्त्र खाली ठेवण्यास नकार दिला होता. हमासचं म्हणणं होतं की, पॅलेस्टाईन देशाची स्थापना झाल्यानंतरच ते शस्त्र खाली ठेवतील.

गेल्या आठवड्यात या योजनेला दिलेल्या सुरुवातीच्या प्रतिसादात देखील हमासनं शस्त्र खाली ठेवण्याचा उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे हमासनं त्यांची पूर्वीची भूमिका बदलली नसल्याच्या अंदाजांना जोर आला.

तसंच जरी इस्रायल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या योजनेसाठी पूर्णपणे तयार झालं असलं तरीदेखील इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी गाझामधील युद्धानंतरच्या काळात गाझामधील प्रशासनात पॅलेस्टिनी ऑथोरिटीच्या सहभागाला विरोध दर्शविला होता.

गेल्या आठवड्यात त्यांनी जेव्हा हे मत व्यक्त केलं तेव्हा त्यांच्या शेजारी व्यासपीठावर त्यांचे अध्यक्ष उभे होते.

Getty Images

हमासनं असंही म्हटलं आहे की, गाझामधील 'एकात्मिक पॅलेस्टिनी चळवळीचा' भाग म्हणून त्यांना भविष्यात काही भूमिका असण्याची अपेक्षा आहे.

या करारात पुढे वादाचा मुद्दा ठरू शकणारी आणखी एक बाब म्हणजे इस्रायल सैन्य कितपत माघार घेणार. इस्रायलचं म्हणणं आहे की, माघारीच्या त्यांच्या पहिल्या टप्प्यात गाझाच्या जवळपास 53 टक्के भागावर त्यांचं नियंत्रण असेल.

अमेरिकेच्या योजनेनुसार पुढच्या टप्प्यात इस्रायलच्या सैन्यानं माघार घेतल्यानंतर गाझाच्या साधारण 40 टक्के भागावर आणि नंतर 15 टक्के भागांवर त्यांचं नियंत्रण असेल.

शेवटचा टप्पा 'सुरक्षेचा परीघ' असेल.

"जोपर्यंत गाझा कोणत्याही पुन्हा उभा राहण्याच्या दहशतवादी धोक्यापासून पूर्णपणे सुरक्षित होत नाही तोपर्यंत इस्रायलच्या सैन्याचा हा सुरक्षा घेरा राहील."

या प्रस्तावात देण्यात आलेली शब्दरचना अस्पष्ट स्वरुपाची आहे. त्यात इस्रायलच्या सैन्यानं पूर्ण माघार घेण्याविषयी कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा दिलेली नाही. हमासला यासंदर्भात पुरेशी स्पष्टता हवी असण्याची शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

• ट्रम्प यांच्याकडून शस्त्रसंधी कराराची घोषणा, यानंतर गाझातील वातावरण कसं आहे? हमास-नेतन्याहू काय म्हणाले?
• इस्रायल-हमास युद्धविराम लागू; इस्रायली लष्कराची गाझाच्या काही भागांतून माघार
• इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इस्लामिक देश 'नाटो'सारखं संयुक्त सैन्य तयार करत आहेत का?