जयपूर : देशात तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी ही २१व्या शतकातील भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्वांत मोठी आणि ऐतिहासिक सुधारणा आहे. या कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला आधुनिक, कार्यक्षम आणि नागरिककेंद्री स्वरूप मिळाले आहे. या कायद्यांमुळे देशाची न्यायव्यवस्था शिक्षाकेंद्री न राहता न्यायकेंद्रित होणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. जयपूरमध्ये एका प्रदर्शनाचे उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते. जयपूर एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर (जेईसीसी) येथे भरलेल्या प्रदर्शनात भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील बदल अधोरेखित करण्यात आला आहे.
नवीन कायद्यानुसार फौजदारी तपास आणि खटले दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही शहा यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की जुन्या न्यायव्यवस्थेत अनेकांना शिक्षेशिवाय २५ ते ३० वर्षे तुरुंगात काढावी लागत होती. त्यामुळे, वेळेवर न्याय मिळण्यापासून लोक वंचित राहत असत. मात्र, नवीन यंत्रणेत हे सर्व बदलेल.
नवीन तीन कायद्यांमुळे सर्वांना वेळेत व सुलभरित्या न्याय उपलब्ध होईल. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था शिक्षेऐवजी न्यायकेंद्रित होईल. नवीन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने लाखो पोलिस, हजारो न्यायिक अधिकारी व न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलेभारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सुरक्षा अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे एक जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. भादंविसह जुन्या वसाहतकालिन कायद्यांची त्यांनी जागा घेतली आहे.
आपल्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा अशी आहे, की लोक अनेकवेळा निराश होतात. मात्र, नवीन कायद्यांमुळे न्याय अधिक सोपा, वेगवान आणि सर्वांसाठी सहज उपलब्ध होईल. भारताची फौजदारी न्याय यंत्रणा जगात सर्वांत आधुनिक होईल.
- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री