मिनी मंत्रालयासह महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुकींचा बार पुढील महिन्याच्या अखेरीस उडण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीने थैमान घातलेले असताना निवडणुकीचा गुलाल कसा उधळायचा असा सवाल ग्रामीण भागातील संवेदनशील मनं विचारत आहेत. 29 जिल्ह्यांना अतिवृष्टी आणि महापूराने कंगाल केले आहे. त्यात निवडणुकीचा तमाशा कशाला असाही सूर उमटत आहे. पण ‘सुप्रीम’ फटकारा बसल्याने राज्य निवडणूक आयोग तयारीला लागले आहे. पण नमनालाच घडाभर तेल ओतल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. मतदान याद्यातील घोळ, व्हीव्हीपॅटच नाही तर इतर यंत्रांची चणचण यावरून विरोधी शिष्टमंडळाने कालपासून आयोगाच्या नाकात दम आणला आहे. पण जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) घ्यायची प्रक्रिया सुरू झाली तरी दोन मुद्दे अत्यंत प्रभावी ठरतील. एक म्हणजे मतदान चोरी (Vote Theft) आणि दुसरा मुद्दा आरक्षणाचा (Reservation) आहे. दोन्ही मुद्यावरून सध्या घमासान दिसत आहे. जाती-पातीच्या राजकारणात स्थानिकमध्ये कोण पैलवान बाजी मारतो याची उत्सुकता आहे.

निवडणुकीतील आरक्षणाचा तिढा उरला नाही. पण राज्यात मराठा आंदोलनानंतर उभे ठाकलेले विविध समाजाचे मोर्चे आणि आंदोलनांनी कहर घातला आहे. मराठा-ओबीसी वाद सुरू असतानाच धनगर, बंजारा, वंजारी, आदिवासी असे गट-तटाचे राजकारण महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत तर नाही ना? इतक्या टोकाला पोहचले आहे. राज्यात गेल्या महिन्यात अनेक समाज रस्त्यावर उतरले. कुणाला ही जात त्यांच्यात प्रवर्गात नकोय तर दुसरीकडे इतके वर्षे अन्याय सहन केला, आता त्याच प्रवर्गातून आरक्षण हवे असे हाकारे देण्यात आले. या आंदोलनामुले जाती-पातीच्या राजकारणाचे गणित कधीच तीन तेरा झाले आहे.

गावागावात पूर्वी दुफळी होती, पण ती जाती-पातीची नव्हती. गट-तट होते पण ते कधी जाती-पातीचे नव्हते. आता चित्र पालटलं आहे. गावागावातील ही वीण उसवण्याचे प्रयत्न या दोन वर्षात अधिक झाल्याचे दिसले. या काळात नवीन चेहरे बाजारात आले. त्या सर्वांनी त्यांच्या परीने जातीची चुल मांडली, पेटवली आणि निखारे चेतवत ठेवले. त्याचे चटके समाजालाच नाही तर येत्या निवडणुकीत पक्षांना, नेत्यांना पण बसल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक पक्षांना भाकरी फिरवावीच लागणार नाही तर परतावी लागणार आहे.

नोव्हेंबरच्या अखेरीस बिगुल वाजणार?

या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या निवडणुकीनंतर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींचा बिगुल वाजेलअशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दर 20 दिवसांच्या कालावधीने निवडणुका होतील असा दावा सूत्रांनी केला आहे. या मोठ्या अपडेटमुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला आहे. कारण दिवाळीनंतर लागलीच या निवडणुकींची लगबग सुरू होईल. यंदा प्रचाराला किती दिवस मिळतात याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. एकतर मोठ्या खंडानंतर ग्रामीण भागात निवडणुकांचा धुरळा उठणार असल्याने कार्यकर्ते, स्थानिक नेत्यांमध्ये सळसळता उत्साह असेल. पण त्यात सध्याची सामाजिक स्थिती आणि अतिवृष्टीने केलेली वाताहत याचा परिणाम नक्कीच दिसायला मिळेल. तुटपुंज्या मदतीने शेतकरी नाराज आहेत. तर ई-केवायसी प्रक्रियेत एकाच घरातील काही महिलांचा 1,500 रुपयांचा सन्माननिधी बंद होणार आहे. अशा अनेक घटकांचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर दिसल्याशिवाय राहणार नाही.

बहुजनवाद संपवण्यात यश?

बहुजनवाद हा गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात प्रचलित झालेला शब्द आहे. यशवंतराव चव्हाण यांना सकलजनवादी असा शब्द अपेक्षित होता. दोन्ही शब्दांच्या अर्थछटा एकच आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जावे हा त्यामागील खरा अर्थभेद आहे. मराठा राजकारणाचा परीघ या बहुजनवादी विचाराशी पाईक होता हे नाकारून कसं चालेल? मोठ्या भावाने इतर सर्व भावाची काळजी वाहावी अशी कित्येक शतकांची परंपरा 1960 मध्ये राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा सुद्धा सहज स्वीकारल्या गेली. ती मराठा केंद्रित असली तरी इतरांना सोबत घेऊन जाण्याचे त्यामागील गणित कधीच आजच्या इतके विस्कटले नाही हे नक्की. तर बहुजनवाद हा बहुसंख्यांक लोक या अर्थाने वापरल्या जातो. 18 पगड जातीचे लोक घेऊन अभिजनांसह बहुजनांचा विकासासाठी हे राजकारण केल्या जात होते. त्यात राज्यातील इतर बड्या जातींसह मायक्रो जातीतील अनेक नेत्यांना बळ मिळाले.

रिपब्लिक पक्षाची चार तोंडं झाली. पँथर उदयास आली. सामाजिक घुसळण झाली. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, या तत्वावर महाराष्ट्राचा एक राजकीय समाज तयार झाला. त्यामागे यशवंतराव चव्हाणच नाही तर इतर मराठा आणि मराठेत्तर नेत्यांची आणि समाजाचे मोठे योगदान होते. मराठा समाजाने या राजकारणाला तसा मोठा विरोध केला नाही. कारण सत्तेचे सुकाणू त्यांच्याही हातात होतेच की. त्याचवेळी सरंजामदारांच्या जोखडातून राजकारण सर्वसामान्यांच्या हातात येऊ लागेल. समाजवाद्यांचे, शेकापचे त्यासाठी 1960 ते 1980 च्या दशकातील मोठे योगदान होते हे नाकारून चालणार नाही. पुढे 1980 च्या दशकानंतर बहुजनवादी राजकारणाला हिंदुत्वाचा मुलामा चढत गेला. मराठ्यांसह त्या त्या जातीची घराणी आणि त्यांच्या राजकारणाची पकड राज्यातील अनेक भागात तयार झाली. पण 1990 मध्ये शिवसेनेने मराठ्यांसह पुन्हा इतर जातींतील तरुणांच्या हाती नेतृत्व बहाल केले. हिंदुत्वाच्या आडून घराणेशाहीच्या राजकारणावर उतारा शोधण्यात यश आले. रिक्षाचालकांपासून ते टपरीचालक राज्याच्या प्रवाही राजकारणात कधी आले ते भल्या भल्यांना लवकर कळले नाही. या सर्वांमध्ये बहुजनवादाचा किल्ला मात्र अभेद्य राहिला. त्याला तडा गेला नाही. हिंदुत्ववादी राजकारण केंद्रबिंदूत असतानाही बहुजनवादी संकल्पना धुसर झाली नाही. पण 2012 नंतर बहुजनवादी राजकारण मागे पडताना दिसत आहे.

गेल्या चार ते पाच वर्षात गावकी, भावकी आणि रावकीची रया गेल्याचे चित्र आहे. कुणबी-मराठा वाद पेटला आहे. कुणबी-मराठा विरुद्ध इतर जाती, इतर जातींविरोधात मायक्रो जाती, तर काही जातींविरोधात आदिवासी असा नवीन पायंडा पडत आहे. हा बहुजनवादी संकल्पनेच्या मुळावर आघात करणारा ठरला. गावागावात अजूनही भावकी पेक्षा गावकी मदतीला धावून जातेच. पण काही विषारी प्रचारकांनी त्याला धक्का लावण्याइतपत मजल मारली हे नाकारून चालणार नाही. त्यांना अद्याप त्यात यश आलेले नाही. पण बहुजनवादी संकल्पना थिटी होत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर त्याचे परिणाम दिसतील हे नक्की. भावकी गावकीवर प्रभावी ठरू पाहत आहे. त्याचे परिणाम आगामी मिनी मंत्रालयापासून ते महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुकीवर दिसेल असे दिसते.

चळवळ्या महाराष्ट्राला फटका

देशात महाराष्ट्रा इतकी चळवळ आणि सामाजिक प्रबोधनाचे काम खचितच इतर राज्यात झाले असेल. स्वातंत्र्यानंतरही चळवळी ज्ञानयज्ञ अखंडित सुरुच होता. वेगवेगळ्या चळवळी आणि नेते हे आकर्षणाचा बिंदू होता. कारण त्यामुळे महाराष्ट्र हा प्रबुद्ध होत होता. त्याचे सामाजिक भान आणि आर्थिक कणा ताठ होता. चळवळ ही नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची खाण होती. चळवळीला गती म्हणजे राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणाला गती मानली जायची. आता या चळवळीखोर महाराष्ट्राला जाती-पातीच्या मुंग्यांनी पोखरण्याचे काम सुरू केले आहे. राजकारणाचाच नाही तर समाजकारणाचा पोत बदलला आहे. चळवळी खत्म झाल्याने राजकारणाचा पंचप्राण हिरावला गेला आहे. राजकारण हे पक्षांचे, काही नेत्यांचे भाट झाले आहे. लोकानुरंजनवादाला अति महत्व दिल्याने काही ठराविक मुद्यांभोवतीच राजकारण फिरताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम ही यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर दिसून येईल.

2022 पूर्वीची आरक्षण स्थिती कायम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. 6 मे 2025 रोजीच्या आदेशानुसार, 2022 पूर्वीची आरक्षण स्थिती कायम राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधीत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 11 मार्च 2022 रोजीच्या जुन्या प्रभाग रचनेला फाटा देण्यात आला. निवडणुका नवीन रचनेनुसार घेण्यावर न्यायालय ठाम दिसले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मे 2021 पासून मुहुर्त लागला नाही. राज्यात महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या जुन्या की नवीन प्रभाग रचनेनुसार व्हाव्यात यासाठी खलबतं सुरू होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन प्रभाग रचनेला मान्यता दिली होती. तर नंतर महाविकास आघाडीने ती रद्द केली होती. तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार आल्यानंतर पुन्हा नवीन प्रभागरचना लागू झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर या नवीन प्रभाग रचनाचे मार्ग मोकळा झाला.

जातीय राजकारणाचा ज्वर

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून जातीय राजकारणाचा ज्वर चढला आहे. मराठा-कुणबी असा वाद पेटलेला असतानाच इतर जातीय राजकारणाचाही वरचष्मा दिसून आला. मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गासाठी मोठा लढा दिला. आरक्षणासाठी सातत्याने मोर्चे आणि आंदोलनं केली. गेल्या दोन वर्षात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात कुणबी आरक्षणासाठी उपोषणाचा मार्ग त्यांनी निवडला. त्यातून काही फलित हाती लागले. पण यामुळे कुणबी आणि मराठा अशी तेढ दिसली. त्याचा परिणाम येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसून येईल. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आरक्षणात धनगर आणि बंजारा समाजाने आरक्षण मागायला सुरुवात केली आहे. त्याविरोधात विदर्भ, मराठवाड्यासह इतर भागातील आदिवासी समाजाने रस्त्यावर येऊन एल्गार पुकारला. तर दुसरीकडे इतर समाजही आरक्षणात मोठा वाटा असावा यासाठी झगडा देण्याच्या तयारीत आहे. राजकारणात जातीचा ज्वर वाढल्याने त्याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसून येईल.

मराठा,धनगर,बंजारा आरक्षण आंदोलन परिणाम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वसाधारण आणि महिला वर्गाला यंदा प्राधान्य दिसते. तरीही जातीय समीकरणाचा मोठा परिणाम या निवडणुकीत दिसून येईल. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा, औंध, कोल्हापूर गॅझेट लागू होणार आहे. त्याविरोधात ओबीसी समाज एकवटला आहे. तर दुसरीकडे धनगर, बंजारा समाजाने आरक्षणासाठी आवाज उठवला आहे.

राजकीय दबाव : या आंदोलनांमुळे सरकारवर राजकीय दबाव वाढत आहे. अनेक ठिकाणी नगर पंचायती आणि नगरपालिका निवडणुकीत तसेच मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीत त्या त्या समाजाचे राजकीय दबाव गट सक्रीय राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याच समाजाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन अथवा समाजाने पाठिंबा जाहीर केलेल्या उमेदवारांचे प्राबल्य दिसून येईल. त्यामुळे त्याठिकाणी अल्पमतात असलेल्या समाज घटकांवर अन्याय होण्याची भीती आहे. पक्षांवर सुद्धी तिकट वाटप करताना हा दबाव दिसून येईल. त्या त्या गटात, प्रभाग रचनेत समाजाचे प्राबल्य बघूनच तिकट वाटप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी योग्य,सजग नेतृत्व डावलल्या जाण्याची भीती अधिक आहे.

सामाजिक सलोख्यावर परिणाम : आरक्षणाच्या मागणीमुळे गावागावातील सामाजिक वीण तितकी घट्ट राहिलेली नाही. मतदान प्रक्रियेत त्याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. आपल्याच जातीचा उमेदवार निवडून यावा यासाठी सर्व जातसमूह कंबर कसेल. यातून मतदान प्रक्रिया दुषीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नाही तर प्रचारादरम्यान सुद्धा वाद वाढून सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होऊ शकतो. जात समूहाच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका अल्पमतातील जातींना सर्वाधिक बसण्याची शक्यता आहे. त्यांचे प्रतिनिधीत्व नाकारल्या जाण्याची आणि त्या त्या भागातील पुढं येऊ पाहणारे नेतृत्व दाबल्या जाण्याची शक्यता आहे.

जात समूहाकडे सत्तेचे केंद्रीकरण : आतापर्यंत जिल्हा परिषद, नगर पंचायत आणि नगर पालिकांमध्ये सर्वच जाती-पातींना प्राधान्याने प्रतिनिधीत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात येत होती. सध्या असलेल्या आरक्षणाशिवाय इतर समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळण्याची शक्यता धुसर दिसत आहे. जात समूहाकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे.

मायक्रो जातींच्या नेतृत्वाचा प्रश्न : हिंदुत्वाच्या लाटेत काही मायक्रो जातींच्या नेत्यांना मोठी संधी मिळाली. शिवसेनेच्या काळात तर त्या जातीचे मतदार नसतानाही बहुसंख्याक जातीने अशा जातीच्या नेत्यांना आमदारकी बहाल केली. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. जातीचे राजकारण प्रखर झाले आहे. त्यामुळे मायक्रो जातींच्या नेतृत्वाला राजकारणात अस्तित्व निर्माण करणे आणि आहे ते टिकवण्याचे मोठे आवाहन उभे ठाकले आहे. या जातीतील नेत्यांना सत्तेची फळ चाखायला मिळणे अवघड आहे. जरी काही राजकीय आरक्षणाची तरतूद असली तरी त्याच प्रवर्गातील इतर जाती, मायक्रो जातीतील नेतृत्व मान्य करतील का, असा खरा प्रश्न आहे.

जातीय राजकारणाच्या पगड्यामुळे विकासाला खीळ : जातीय राजकारणाच्या पगड्यामुळे विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. याच भागात का विकास योजना राबवण्यात येत आहे, इकडेच का पैसा खर्च होत आहे. केवळ याच भागाला का विकास निधी मिळत आहे, असे वाद विवाद भविष्यात दिसतील. जातीय राजकारणाच्या पगड्यामुळे विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.