प्रदीप लोखंडे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कारभाराचा व्याप गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. पुणे जिल्ह्यातील नऊ तालुके आणि त्यासोबत सुमारे ८०० गावांचा विकास आणि नियोजनाचा भार या संस्थेवर आहे. त्यामुळे औंध आणि आकुर्डी येथील दोनच कार्यालयांतून इतक्या मोठ्या क्षेत्राचा कारभार सुरळीतपणे पार पाडणे ही अशक्यप्राय गोष्ट ठरत होती. ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी पुण्यात किंवा पिंपरी चिंचवडमध्ये येण्याची वेळ येत होती. प्रवासाचा त्रास, वेळेचा अपव्यय आणि काम होईल की नाही, याची अनिश्चितता यामुळे नाराजी वाढत होती.

या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतलेला क्षेत्रीय कार्यालये स्थापनेचा निर्णय हा निश्चितच दूरदृष्टी दाखवणारा ठरणार आहे. दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी यांसारख्या तालुक्यांमध्ये स्थानिक स्तरावर कार्यालय उभारल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विकासकामे, परवानग्या किंवा नियोजनासंबंधी तक्रारींसाठी नागरिकांना आता शहर गाठण्याची गरज उरणार नाही. प्रशासनाची उपस्थिती गावांच्या जवळ येईल, त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा नागरिकांना आहे. मात्र, या निर्णयाचा खरा फायदा नागरिकांना व्हायचा असेल, तर फक्त कार्यालये उघडणे पुरेसे ठरणार नाही. सध्या या कार्यालयांत उपलब्ध मनुष्यबळ अत्यल्प आहे. प्रत्येक कार्यालयात फक्त पाच कर्मचारी ज्यामध्ये उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक व शिपाई यांचा समावेश आहे, अशा मर्यादित आकृतीबंधावर संपूर्ण तालुक्याचा कारभार चालविणे हे कठीण आहे. त्यात बहुतेक कर्मचारी कंत्राटी स्वरुपात असल्याने कार्यक्षमता आणि सातत्याचा प्रश्न निर्माण होतो. ‘पीएमआरडीए’च्या कामाचा व्याप पाहता, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी स्वतंत्र आणि स्थायी आकृतीबंध तयार करणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेले अधिकारी, पुरेसे अभियंते आणि तांत्रिक सहाय्यक मिळाल्यासच ही रचना सक्षम ठरेल. अन्यथा, हे कार्यालय केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात राहतील आणि नागरिकांच्या अपेक्षा अपूर्ण राहतील, अशी शंका आहे.
यांसह या कार्यालयांकडे स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद असणे गरजेचे आहे. सध्या सर्व निधी मुख्य कार्यालयातून वितरित केला जातो. त्यामुळे कामांच्या मंजुरीसाठी वेळ लागण्याची वस्तूस्थिती आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला स्वतःचा निधी असेल, तर स्थानिक विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. दुसरे म्हणजे, स्थानिक पातळीवरील नियोजन समन्वय समित्या तयार करण्याची आवश्यकता आहे. तालुकास्तरावर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, कृषी व सिंचन विभाग अशा विविध संस्थांशी सुसंवाद साधल्यास प्रादेशिक नियोजन अधिक वास्तववादी ठरेल.
‘पीएमआरडीए’च्या कारभारात तांत्रिक यंत्रणांचा वापर वाढविणेही गरजेचे आहे. भूगोल माहिती प्रणाली, ड्रोन सर्व्हे आणि ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया यांचा वापर झाल्यास नागरिकांना मुख्य कार्यालयात धाव घेण्याची आवश्यकता कमी होईल. कर्मचारी प्रशिक्षण, स्थानिक पातळीवरील तक्रार निवारण यंत्रणा, आणि नियमित पुनरावलोकन प्रणाली तयार केल्यास या कार्यालयांचा उद्देश अधिक परिणामकारक ठरेल. म्हणजेच, कार्यालये स्थापन होणे हा पहिला टप्पा आहे. परंतु त्यांना कार्यक्षम आणि उत्तरदायी बनविणे यावर भर देणे गरजेचे आहे.