केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) मंजूर केली आहे.

ही योजना आता राज्यस्तरीय कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्राने लागू केली असून महाराष्ट्र हे यूपीएस लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू झाली आहे.

यूपीएस ही निवृत्तिवेतन योजना कर्मचारी आणि सरकार दोघांचे योगदान लक्षात घेऊन स्थिर व नियमित उत्पन्न देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या वेळी निश्चित रक्कम मिळेल.

जी महागाई भत्त्याशी संलग्न राहील. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने सरकारी नोकरी सलग २५ वर्षे केली असेल, तर त्याला शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाईल.

योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याचे योगदान आधीप्रमाणेच राहणार असून केंद्र सरकार १४ टक्क्यांऐवजी १८.५ टक्के योगदान देईल. निवृत्त होणार्यांना नियत सेवावधीच्या आधारे एकगठ्ठा रक्कम देखील मिळेल.

ज्यामध्ये उपदानासह (Gratuity) रक्कम दिली जाईल. यामुळे पेन्शनच्या रकमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. किमान पेन्शनची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

जर सलग १० वर्षे नोकरी केलेल्यांना निवृत्तीच्या वेतनाच्या प्रमाणात, सरासरी मासिक १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. याशिवाय, पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाईल.

या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि महागाईच्या काळातही स्थिर उत्पन्नाची हमी राहील.