Getty Images चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
चीनच्या पंचवार्षिक योजना फक्त देशाच्या विकासाचा नकाशा ठरवत नाहीत, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्यांचा खोलवर परिणाम करतात.
या योजनेतून चीनच्या तंत्रज्ञान, औद्योगिक प्रगती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेले निर्णय दिसून येतात.
या आठवड्यात बीजिंगमध्ये चीनच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होत आहे. या बैठकीत या दशकाच्या उरलेल्या काळासाठी देशाची मुख्य उद्दिष्टे आणि योजना ठरवतील.
दरवर्षी किंवा काही ठराविक काळानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची सर्वोच्च संस्था सेंट्रल कमिटी एक आठवड्याची बैठक घेते, ज्याला प्लेनम म्हणतात.
या बैठकीत जे निर्णय होतील, तेच पुढील पंचवार्षिक योजनेचा पाया ठरतील. ही योजना 2026 ते 2030 पर्यंतच्या काळासाठी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवेल.
देशाच्या विकासाची संपूर्ण योजना पुढील वर्षी जाहीर होईल, पण अधिकारी बुधवारी (22 ऑक्टोबर) याबद्दल काही संकेत देतील असं मानलं जात आहे.
साधारणपणे, बैठकीनंतर एका आठवड्याभरात अधिकारी यासंदर्भात अधिक माहिती देत आले आहेत.
BBC
एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटमधील चीनच्या राजकारणाचे तज्ज्ञ नील थॉमस म्हणतात, "पाश्चात्य देशांची नीती निवडणुकांवर अवलंबून असते. परंतु चीनमध्ये धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित आणि नियोजित पद्धतीने चालते."
ते पुढे म्हणतात, "पंचवार्षिक योजना सांगतात की, चीनला काय साध्य करायचं आहे आणि देशाचं नेतृत्व कोणत्या दिशेने जायचं याची योजना करत आहे. त्यासाठी संसाधने त्या दिशेने केंद्रित केली जातात."
वरवर पाहिल्यास हे दृश्य कंटाळवाणं वाटू शकतं. शेकडो अधिकारी सूट घालून एकमेकांना हात मिळवत आहेत आणि योजना आखत आहेत. पण इतिहास सांगतो की, या बैठकीत घेतलेले निर्णय संपूर्ण जगावर परिणाम करतात.
या अहवालात चीनच्या पंचवार्षिक योजनांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम केला, हे सांगणारी तीन उदाहरणं आहेत.
1981-84 : सुधारणा आणि मुक्त बाजारचीन आर्थिक महाशक्ती बनण्याचा प्रवास कधी सुरू झाला, हे सांगणं कठीण आहे. पण पक्षातील अनेकांचं म्हणणं आहे की, हा प्रवास 18 डिसेंबर 1978 रोजी सुरू झाला होता.
सुमारे तीन दशकांपर्यंत चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे कडक नियंत्रण होते. सोव्हिएत शैलीची केंद्रीकृत योजना देशात समृद्धी आणू शकली नाही आणि लोकसंख्येचा मोठा भाग अजूनही गरिबीत होता.
देश माओ झेडाँगच्या राजवटीच्या विध्वंसातून सावरण्याचा प्रयत्न करत होता.
कम्युनिस्ट चीनच्या संस्थापकाने सुरु केलेल्या दोन मोहिमा- ग्रेट लीप फॉरवर्ड आणि सांस्कृतिक क्रांती, यामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू झाला होता.
आता चीनला मुक्त बाजारातील काही गोष्टी स्वीकारण्याची वेळ आली आहे, असं बीजिंगमध्ये 11व्या समितीच्या तिसऱ्या प्लेनममध्ये बोलताना देशाचे नवीन नेता डेंग शियाओपिंग यांनी म्हटलं होतं.
त्यांची 'सुधारणा आणि आर्थिक उदारीकरण' धोरण 1981 मध्ये सुरू झालं आणि पुढील पंचवार्षिक योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग बनलं.
या धोरणाअंतर्गत तयार केलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये आलेली विदेशी गुंतवणूक चीनच्या लोकांच्या जीवनात बदल घडवून टाकणारी ठरली.
Getty Images डेंग शियाओपिंगच्या अर्थव्यवस्थेविषयी महत्त्वाच्या धोरणात 1979 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यासोबत झालेल्या एक ऐतिहासिक कराराचाही समावेश होता.
नील थॉमसच्या मते, त्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरले.
ते म्हणतात, "आजचा चीन 1970 च्या दशकातील लोकांच्या कल्पनेपेक्षा खूप पुढे गेला आहे. राष्ट्रीय सन्मान पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि जगातील मोठ्या शक्तींमध्ये आपलं स्थान मिळवण्याच्या दृष्टीनेही हा काळ ऐतिहासिक आहे."
पण या बदलाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही खोलवर परिणाम झाला.
21व्या शतकापर्यंत, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील पाश्चात्य देशांतील लाखो नोकऱ्या चीनच्या किनारपट्टी भागातील नवीन कारखान्यांमध्ये गेल्या.
अर्थशास्त्रज्ञ याला 'चायना शॉक' म्हणतात. हे युरोप आणि अमेरिकेतील जुन्या औद्योगिक भागांमध्ये पॉपुलिस्ट पक्षांच्या उदयाचं एक मोठं कारण बनलं.
उदाहरणार्थ, सध्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये टॅरिफ आणि ट्रेड वॉर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचा उद्देश त्या अमेरिकन नोकऱ्या परत आणणं आहे, ज्या गेल्या दशकांत चीनच्या धोरणांमुळे गमावलेल्या होत्या.
2011-15 : धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे नवीन उद्योग2001 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेत सामील झाल्यानंतर चीनचा 'जगाचा कारखाना'चा दर्जा आणखी मजबूत झाला.
पण नव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व पुढचं पाऊल ठरवत होते. चीन 'मध्यम उत्पन्नाच्या जाळ्यात' (मिडल इन्कम ट्रॅप) अडकू नये, अशी त्यांना भीती होती.
हे तेव्हा होतं, जेव्हा एखादा विकसनशील देश खूप कमी वेतनही देऊ शकत नाही. पण त्याच्याकडे इतकी नवकल्पना क्षमताही नसते की, तो उच्च दर्जाचे उत्पादन तयार करू शकेल.
म्हणून, स्वस्त मॅन्युफॅक्चरिंगवर अवलंबून राहण्याऐवजी चीनला 'धोरणात्मकदृष्ट्या उदयोन्मुख उद्योग' शोधण्याची गरज होती. हा शब्द अधिकृतरित्या पहिल्यांदा 2010 मध्ये वापरण्यात आला. चीनच्या नेत्यांसाठी याचा अर्थ होता, ग्रीन तंत्रज्ञान, जसं की इलेक्ट्रिक वाहन (इव्ही) आणि सौर पॅनेल.
कालांतराने, पाश्चात्य देशांच्या राजकारणात हवामान बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला. त्याआधीच चीनने या नवीन तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती.
Getty Images गेल्या काही दशकांत, चीनने स्वतःला मॅन्युफॅक्चरिंग हब (उत्पादन केंद्र) म्हणून विकसित केलं आहे.
आज चीनचे फक्त नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि इव्हीमध्येच जगात निर्विवाद वर्चस्व नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'रेअर अर्थ' खनिजांच्या पुरवठ्यावरही त्यांची मक्तेदारी आहे.
चिप उत्पादन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (एआय) देखील महत्त्वपूर्ण असलेल्या या संसाधनांवर चीनची पकड त्याला जागतिक स्तरावर एक शक्तिशाली स्थान देते.
याच कारणामुळे चीनने रेअर अर्थच्या निर्यातीवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याला ट्रम्प यांनी, 'हा जगाला ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न' असल्याचे म्हटलं होतं.
'धोरणात्मकदृष्ट्या उदयोन्मुख उद्योग' ('स्ट्रॅटेजिक इमर्जिंग पॉवर्स') या शब्दाचा 2011 च्या पंचवार्षिक योजनेत समावेश झाला. तरी पण ग्रीन टेक्नॉलॉजी हे विकास आणि भू-राजकीय शक्तीचे संभाव्य साधन आहे, हे तत्कालीन नेते हू जिंताओ यांनी 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच ओळखलं होतं.
नील थॉमस सांगतात की, "चीनची आपली अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि निर्णय घेण्याच्या बाबतीत अधिक स्वावलंबी होण्याची इच्छा खूप जुनी आहे. हा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारसरणीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे."
2021-2025 : 'उच्च दर्जाचा विकास'म्हणूनच अलीकडच्या काही वर्षांत चीनच्या पंचवार्षिक योजनांचा भर 'उच्च दर्जाच्या विकासा'वर राहिला आहे. ही संकल्पना राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2017 मध्ये औपचारिकपणे मांडली होती.
याचा अर्थ असा की, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणं आणि चीनला या क्षेत्रात आघाडीवर आणणं.
व्हीडिओ शेअरिंग ॲप टिकटॉक, दूरसंचार कंपनी हुआवे आणि एआय मॉडेल डीपसीक ही चीनची यशस्वी उदाहरणं तर आहेतच, त्याचबरोबर ते चीनच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीचेही प्रतीक आहेत. परंतु, पाश्चात्य देश या कंपन्यांना आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानतात.
चिनी तंत्रज्ञानावर घातलेल्या बंदी आणि निर्बंधांमुळे जगभरातील कोट्यवधी इंटरनेट वापरकर्त्यांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेक राजकीय वादही निर्माण झाले आहेत.
आतापर्यंत चीनची तांत्रिक प्रगती प्रामुख्याने अमेरिकन नवकल्पनांवर (इनोव्हेशन) आधारित राहिली आहे, जसं की एनव्हीडियाचे प्रगत सेमीकंडक्टर्स.
Getty Images चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
पण जेव्हा अमेरिकेनं या उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली, तेव्हा 'उच्च दर्जाचा विकास' हा आता 'नवीन दर्जाच्या उत्पादन क्षमतेकडे' वळताना दिसत आहे.
ही एक नवीन घोषणा आहे, जी शी जिनपिंग यांनी 2023 मध्ये मांडली होती. याचा उद्देश राष्ट्रीय अभिमान आणि देशाच्या सुरक्षेला अधिक महत्त्व देणं आहे.
याचा अर्थ असा की, चीनने चिप बनवणं, संगणक तंत्रज्ञान आणि एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) या क्षेत्रांत आघाडी घ्यावी. जेणेकरून त्यांना पाश्चात्त्य देशांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावं लागू नये आणि बाहेरून येणाऱ्या कोणत्याही निर्बंधांचा परिणाम होऊ नये.
तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होणं, हे चीनच्या पुढील पंचवार्षिक योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट असण्याची शक्यता आहे.
नील थॉमस म्हणतात, "राष्ट्रीय सुरक्षा आणि तांत्रिक स्वातंत्र्य आता चीनच्या आर्थिक धोरणाचा मुख्य उद्देश बनला आहे. हे त्या राष्ट्रवादी विचारांशी जोडलेलं आहे ज्यांनी चीनमध्ये कम्युनिझम जन्माला आणला, जेणेकरून देश पुन्हा कधीही परकीय शक्तींच्या अधीन होऊ नये."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
