अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाच्या संघटनांशी चर्चा केली
चंदीगडमध्ये अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित सात संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या. या संघटनांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले व राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
चीमा म्हणाले की, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षा क्रांती कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, शिक्षकांची संख्या वाढवणे आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उचललेली पावले यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी आज शिक्षण विभागातील सात संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये स्पेशल कॅडर टीचर्स फ्रंट, कॉम्प्युटर टीचर्स युनियन, बेरोजगार बीएड-टीईटी पास टीचर्स युनियन आदींचा समावेश होता. त्यांनी त्यांच्या मागण्यांचा आढावा घेतला आणि त्यांना सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिक समर्पित भावनेने काम करण्याची प्रेरणा दिली.
यावेळी शिक्षण सचिव अनिंदिता मित्रा म्हणाल्या की, बहुतांश मागण्यांचे ठराव अंतिम टप्प्यात आहेत की कार्यवाही सुरू आहे. इतर न्याय्य मागण्याही लवकरच मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आवश्यक कार्यवाही करण्यास विलंब होऊ नये यासाठी अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला वित्त विभागासोबत आर्थिक जबाबदाऱ्या वाटून घेण्याचे निर्देश दिले.
दुसऱ्या बैठकीत, अर्थमंत्र्यांनी ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएफ कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनशी फलदायी चर्चा केली आणि त्यांचे प्रश्न सहानुभूतीपूर्वक सोडवण्याचे आश्वासन दिले. विशेष सचिव (कार्मिक) उपकार सिंह आणि विशेष सचिव (वित्त) अजय अरोरा यांनीही या बैठकांमध्ये आपली भूमिका मांडली.
