नाशिक – महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर-घोटी रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि विकास प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. प्रशासन त्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत त्र्यंबकेश्वर ते घोटी या नवीन रस्त्याचे बांधकाम प्रस्तावित असून, हा मार्ग नाशिकला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो.

या शासकीय योजनेत आपल्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. ते म्हणतात की हा परिसर सुपीक शेतजमिनीचा भाग आहे, जिथे वर्षभर पिके घेतली जातात. अशा परिस्थितीत या जमिनीवर रस्ता बांधल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होणार आहे. जोपर्यंत योग्य मोबदला आणि पर्यायी जमीन मिळत नाही तोपर्यंत संपादनाला विरोध सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

घोटी, बेलपाडा, नगरदेवळा आणि जवाहरनगर या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकरी या आंदोलनात सामील झाले आहेत. प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत तहसील कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. ग्रामसभांची परवानगी न घेता भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, हे घटनेच्या कलम २४३ अन्वये पंचायत राज कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते आ शंकरराव भोसले आणि सुनंदा पाटील करत आहेत. तो म्हणाला, “सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावत आहे. त्र्यंबकेश्वर-घोटी रस्त्याने ज्या गावांच्या जमिनी बळकावल्या जातील, त्या गावांतील शेतकऱ्यांशी ना संवाद झाला आहे, ना भरपाईची पारदर्शक व्यवस्था आहे.”

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलणी सुरू केली असून कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन योग्य प्रक्रिया व मोबदला दिल्याशिवाय संपादित केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचा उद्देश ग्रामीण भागांना चांगल्या रस्त्यांच्या जाळ्याने जोडणे आहे, ज्यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.

मात्र, शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून विकास केला जात असेल तर तो अन्यायकारक विकास ठरेल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या जमिनी केवळ शेतीसाठी उपयुक्त नाहीत तर त्यांवर घरे, विहिरी यांसारख्या मालमत्ता आहेत. ताब्यात घेतल्याने त्यांचे कौटुंबिक स्थिरता आणि भविष्य दोन्ही धोक्यात येईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, त्र्यंबकेश्वर-घोटी रस्ता प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) अंतर्गत करण्यात येत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात जाणाऱ्या हजारो भाविकांसाठी हा मुख्य मार्ग असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातूनही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. रुंदीकरणानंतर वाहतूक सुरळीत होऊन अपघात कमी होतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

तरीही शासनाने रस्त्याच्या मार्गात थोडासा बदल करून आपली शेतजमिनी वाचवता येतील, असा शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे, मात्र त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. एक शेतकरी म्हणाला, “आम्ही रस्त्याचा विरोध करत नाही, अन्यायाचा निषेध करतोय. विकास हवा आहे, पण शेतकऱ्यांना उध्वस्त करून नाही.”

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण प्रेमींनीही शेतकऱ्यांना साथ दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की प्रस्तावित मार्ग जंगले आणि पाणवठ्याच्या भागातूनही जातो, त्यामुळे पर्यावरणाचा असंतुलन होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दुसरीकडे नाशिक प्रशासनानेही भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याची माहिती दिली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा अधिक भरपाई दिली जाईल आणि पीडित कुटुंबांसाठी पुनर्वसन योजना तयार केली जात आहे.

सध्या ही चळवळ हळूहळू जोर धरू लागली आहे. दहा दिवसांत त्यांच्या मागण्यांवर ठोस पावले न उचलल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. अनिश्चित काळासाठी संप सुरू होईल.

त्र्यंबकेश्वर परिसर धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे राज्य सरकार या रस्ते प्रकल्पाचा “प्राधान्य प्रकल्प” म्हणून विचार करत आहे. पण विकास आणि उपजीविका यांच्यातील समतोल राखणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे शेतकऱ्यांच्या निषेधावरून दिसून येते.

संवाद आणि पारदर्शकतेच्या माध्यमातून या समस्येवर तोडगा काढण्यास तयार असल्याचे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र जोपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, याची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत हा वाद मिटताना दिसत नाही.