टॅरिफच्या मुद्द्यामध्ये भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तणावात आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याने भारतावरील टॅरिफबद्दल काही दिवसात निर्णय होऊ शकतो, असे संकेत अमेरिकेकडून देण्यात आली. इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने भारत आणि चीनसह अनेक देशांमधील 32 कंपन्या आणि व्यक्तींवर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली. इराणच्या क्षेपणास्त्र विकास आणि इतर शस्त्रास्त्रांना रोखण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही कारवाई असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, त्यांनी चीन, इराण, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की आणि भारतासह इतर देशांमध्ये असलेल्या तब्बल 32 संस्था आणि व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत.

इराण आण्विक वचनबद्धतेचे पालन करत नसल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे अमेरिकेने म्हटले. अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी आणि आर्थिक गुप्तचर विभागाचे उपसचिव जॉन के. हर्ले यांनी याबद्दल माहिती देत म्हटले की, इराण जगभरातील आर्थिक प्रणालींचा वापर करून पैशाची देवाणघेवाण करत आहे. आण्विक आणि पारंपारिक शस्त्र कार्यक्रम करतोय. इराणवर आण्विक कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव टाकला जातोय.

या कारवाईसोबतच अमेरिकेची अपेक्षा आहे की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इराणवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध पूर्णपणे लागू केले पाहिजेत, जेणेकरून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील प्रवेश बंद होईल. इराणला मदत करणाऱ्या देशांवर आणि कंपन्यांवर थेट कारवाई आता अमेरिकेने करत मोठे निर्बंध लादली आहेत. इराणकडून घातक अशा चाचण्या केल्या जात असल्याचे स्पष्ट मत अमेरिकेचे आहे. भारतावरही काही थेट निर्बंध त्यांनी लादली आहेत.

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावात आहेत. अमेरिकेकडून भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याबद्दलचे मोठे संकेत देण्यात आली. मात्र, H-1B व्हिसाच्या नियमात केलेल्या बदलामुळे भारतीय नागरिकांना मोठा फटका बसला. व्हिसाच्या नियमात सातत्याने बदल करताना अमेरिका सध्या दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताबद्दल बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठे विधान करत म्हटले होते की, भारतीय लोक सध्या माझ्यावर नाराज आहेत.