पुणे - बोपोडी येथील कृषी विभागाची पाच हेक्टर जमीन एका खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यासह अन्य अटी-शर्तींवर हा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.

येवले यांनी १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ या कालावधीत अधिकारांचा गैरवापर करत शासकीय जमिनीचा अपहार केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी येवले यांनी वरिष्ठ वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर आणि अॅड. शिवम निंबाळकर यांच्या मार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

अर्जदारांच्या निर्णयावर कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यात प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. येवले यांनी दिलेला निर्णय न्यायिक निर्णय असून, त्यांचा कोणालाही फसवण्याचा हेतू नव्हता. त्यांनी कोणालाही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास, दस्तऐवजात बदल करण्यास प्रवृत्त केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद अॅड. निंबाळकर यांनी केला.