मुंबई : अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्कामुळे आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे भारतीय निर्यातदार अडचणीत आले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अनेक व्यापार सवलती जाहीर केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ‘फेमा’ नियम शिथिल केले असून, कर्जपरतफेडीसाठी कालावधी वाढवून देण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे नवे नियम तत्काळ लागू करण्यात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने भारतातून निर्यात केलेल्या वस्तू, सॉफ्टवेअर आणि सेवांची पूर्ण निर्यातमूल्य वसुली आणि परतफेड करण्यासाठी कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. आगाऊ रक्कम मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा करारानुसार, जे नंतर असेल त्या तारखेपासून वस्तूंच्या निर्यातीसाठी एक वर्षावरून तीन वर्षे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मत्स्यव्यवसाय, रसायने, प्लास्टिक आणि रबर, चामडे आणि कापड, पादत्राणे, मौल्यवान धातू, लोखंड, पोलाद, अॅल्युमिनियम, इलेक्ट्रिकल आणि सर्जिकल यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, वाहने, फर्निचर आणि अणुभट्ट्या आदी २० क्षेत्रांची यादी अधिसूचित केली आहे. एक सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान देय असलेल्या सर्व मुदत कर्जांच्या देयकांना स्थगिती दिली आहे.

निर्यात कर्जाच्या परतफेडीत सवलत देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वितरित केलेल्या प्री-शिपमेंट आणि पोस्ट-शिपमेंट निर्यात कर्जासाठी कमाल क्रेडिट कालावधी २७० दिवसांवरून ४५० दिवसांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आयातशुल्कामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या विशिष्ट प्रभावित क्षेत्रांवरील कर्ज परतफेडीवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न ‘आरबीआय’ने केला आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या निर्यातदारांसाठी क्रेडिट हमी योजनेसह या उपाययोजनांमुळे निर्यातदारांना खेळत्या भांडवलाबाबत मोठा दिलासा मिळू शकतो. ऑर्डर किंवा पेमेंट पुढे ढकलल्यामुळे रोखीच्या तरलतेवर येणारा दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

- अनिल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ‘इक्रा’b