सरकारकडून अनुदानाचा लाभ देऊनही पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची सर्वाधिक विक्री होत आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री सर्वात कमी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत आहे, परंतु तीनचाकी, चांगली वाहने, ई-बस आणि ई-रिक्षा श्रेणीतील ई-वाहनांच्या विक्रीत किंचित वाढ झाली आहे. पण पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या विक्रीच्या तुलनेत ही तेजी खूपच कमी आहे.

थिंक टँक EnviroCatalysts ने विश्लेषण केलेल्या सरकारी वाहन आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 2024 मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत 2.7 लाख पेट्रोल दुचाकी आणि 26,613 इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंदणी झाली होती. 2025 मध्ये याच कालावधीत 3.2 लाख पेट्रोल दुचाकी आणि 27,028 इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंदणी झाली आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, यावर्षी इलेक्ट्रिक आणि पेट्रोल दुचाकी वाहनांच्या नोंदणीत वाढ झाली आहे. 2024 च्या तुलनेत ई-बसची संख्या 779 वरून 1093 पर्यंत वाढली आहे, तर डिझेल बसेसची संख्या 686 वरून 730 पर्यंत वाढली आहे. तीनचाकी वाहनांच्या श्रेणीत यंदा नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 11,331 होती, जी गेल्या वर्षी 8379 होती. आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी 1198 इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांची नोंदणी झाली होती, परंतु यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत एकही नोंदणी झाली नव्हती.

चारचाकी वाहनांमध्ये या वाहनांचे वर्चस्व

चारचाकी वाहनांच्या या प्रकारात पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचे वर्चस्व आहे. इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांची (खाजगी) संख्या 3848 वरून 9905 पर्यंत वाढली असली तरी, पेट्रोल-आधारित वाहनांच्या तुलनेत ईव्हीचा वाटा खूपच कमी होता. यावर्षी केवळ 466 इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांची (प्रवासी) नोंदणी झाली, तर 2024 मध्ये ही संख्या 1748 होती.

विक्री का वाढत नाही?

सप्टेंबरपर्यंत ई-ऑटोची नोंदणी का झाली नाही, असे विचारले असता ई-ऑटो चालक आणि दिल्ली ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकित शर्मा म्हणाले की, कंट्रोलर आणि बॅटरी सारख्या सुटे भागांची सर्वात मोठी समस्या आहे. हे सुटे भाग केवळ कंपनीच्या निर्मात्याकडे उपलब्ध आहेत आणि त्यांची किंमत 1 लाखांहून अधिक आहे आणि वाहन चालकासाठी ही किंमत खूप जास्त आहे. दुसरीकडे, सीएनजीची देखभाल करणे स्वस्त आहे. याचा अर्थ असा की ईव्ही भाग आणि इतर देखभाल महाग आहेत, म्हणूनच ईव्ही वेग कमी आहे.

एन्व्हायरोकॅटॅलिस्ट्सचे प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया यांनी सांगितले की, वाहनांच्या संख्येतील एकूण वाढ अजूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत कमी आहे. ईव्ही धोरणे आणि पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतील, ज्यामुळे ईव्ही सेगमेंटला गती मिळू शकेल.