बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना सोमवारी तिथल्या विशेष लवादाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. शेख हसीना यांच्यासोबतच बांगलादेशचे माजी गृहमंत्री असदुज्जमाँ खान यांनाही मृत्यूदंड सुनावण्यात आला. या दोघांच्याही अनुपस्थितीत लवादासमोर सुनावणी झाली. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादासमोर (आयसीटी) हसीना यांच्यावरील आरोपांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेकडो निदर्शकांमागे हसीना याच मुख्य सूत्रधान होत्या आणि त्यांचंच हे सर्व नियोजन होतं, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसक विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना 5 ऑगस्ट रोजी भारतात पळून आल्या. तेव्हापासून त्या भारतामध्ये राहत आहेत. तर बांगलादेशमधील न्यायालयाने त्यांना फरारी घोषित केलं आहे. हा निकाल दक्षिण आशियाच्या राजकीय इतिहासातील धक्कादायक आहे. असं असलं तरी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांचा इतिहास पाहता याआधीही अनेक नेत्यांना मृत्यूदंड सुनावण्यात आला होता.

बांगलादेशचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे आणि शेख हसीना यांचे वडील शेख मुजीबूर रहमान यांनाही तिथल्या लष्कराने सत्तेवरून काढून टाकलं होतं. इतकंच नव्हे तर 15 ऑगस्ट 1975 रोजी बांगलादेशी सैन्याने त्यांच्या धनमोंडी 32 इथल्या निवासस्थानी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात शेख मुजीबूर रहमान, त्यांची गर्भवती सून आणि अनेक कर्मचाऱ्यांची लष्कराने हत्या केली होती. इतिहासाची पानं चाळल्यास, आपल्याला लक्षात येईल की शेख हसीना या मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या पहिल्या नेत्या नाहीत. याआधीही बंडखोरी आणि लष्करी उठावाला अनेक शक्तीशाली राजकारणी आणि हुकूमशहा बळी पडले. त्यापैकी अशा पाच राजकारण्यांवर नजर टाकुयात, ज्यांना न्यायालयांनी किंवा लष्कराने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

शेख हसीना आणि त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रहमान

2003 मध्ये अमेरिकेनं इराकवर आक्रमण केल्यानंतर माजी इराकी राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेनला अटक झाली होती. दोजैल हत्याकांडासाठी त्याला मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सद्दाम हुसेनच्या कारकिर्दीत शिया आणि कुर्दिश लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर 30 डिसेंबर 2006 रोजी त्याला फाशी देण्यात आली. इराकची राजधानी बगदाद जवळच्या खादमिया इथल्या कॅम्प जस्टिस नावाच्या इराकी कंपाऊंडमधील एका काँक्रीटच्या खोलीत त्याला फाशी देण्यात आली होती.

इराकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन

पाकिस्तान हा देश अस्तित्त्वात आल्यापासून बहुतांश काळ लष्करानेच सत्तेची सुत्रे आपल्या हातात ठेवली आहेत. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान सध्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांमुळे तुरुंगवास भोगत आहेत. त्यांनी पाकिस्तानच्या लष्कराविरुद्ध जाऊन राज्य करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, असं म्हटलं जातं. पाकिस्तानच्या आणखी एका माजी पंतप्रधानांना लष्कराने फाशी दिली होती. त्यांचं नाव होतं जुल्फीकार अली भुट्टो.

Zulfikar Ali Bhutto

1977 मध्ये भुट्टो यांच्याविरुद्ध निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. यामुळे देशभरातील नागरिकांमध्ये अशांतता पसरली होती. याच घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 5 जुलै रोजी ‘ऑपरेशन फेअर प्ले’ नावाच्या लष्करी उठावाद्वारे झिया यांनी भुट्टो यांना सत्तेवरून काढून टाकलं आणि मार्शल लॉ लागू केला. जनरल झिया-उल-हक यांच्या लष्करी राजवटीने त्यांच्यावर एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याच्या हत्येचा आरोप केला होता. 1979 मध्ये झुल्फीकार अली भुट्टो यांना फाशी देण्यात आली.

बेनिटो मुसोलिनी हे फॅसिझमचे जनक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी इटलीमध्ये फॅसिझमची विचारसरणी प्रस्थापित केली होती. 1922 ते 1943 पर्यंत दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, जेव्हा इटली जर्मनीच्या बाजूने उभा होता, तेव्हा मुसोलिनी यांनी हुकूमशहा म्हणून देशावर राज्य केलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जेव्हा त्यांची सत्ता कमकुवत झाली, तेव्हा हिटलरने त्यांची मदत केली होती. परंतु 1945 मध्ये जेव्हा युद्ध संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर होतं, तेव्हा मित्र राष्ट्रांच्या सैन्याच्या पाठिंब्याने इटालियन पक्षपातींनी 25 एप्रिल रोजी मिलान आणि उत्तर इटलीतील इतर प्रमुख शहरं काबीज केली. मुसोलिनी आपला जीव वाचवण्यासाठी स्वित्झर्लंडला पळून जात होते, तेव्हाच त्यांना आणि त्यांचा साथीदार क्लारा पेटाकी यांना पकडण्यात आलं होतं. या दोघांना रात्रभर एका फार्महाऊसवर ठेवण्यात आलं होतं.

दुसऱ्या दिवशी 28 एप्रिल 1945 रोजी दोघांना गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यानंतर त्यांचे मृतदेह मिलानमधील भर चौकात उलटे लटकण्यात आले होते.

अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नजीबुल्लाह यांच्या मृत्यूच्या घटनेवर आजही चर्चा होते. सोव्हिएत समर्थित सरकार चालवणारे नजीबुल्लाह यांची सत्ता 1992 मध्ये काबुलच्या पतनानंतर संपुष्टात आली. नंतर परिस्थिती इतकी बिघडली की त्यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यालयात आश्रय घ्यावा लागला. तब्बल चार वर्षांपर्यंत ते त्याच इमारतीत कैद राहिले. तिथून ते बाहेरही जाऊ शकत नव्हते आणि राजकारणातही परतू शकत नव्हते. परंतु 1996 मध्ये सर्वकाही अचानक बदललं.

तालिबानने काबुलवर कब्जा मिळवला आणि शहरात दहशत माजवण्यास सुरुवात केली. तालिबानचे दहशतवादी संयुक्त राष्ट्र भवनात शिरले आणि नजीबुल्लाह यांना बळजबरीने बाहेर काढलं. ना खटला, ना सुनावणी, ना वकील… काहीच नाही. त्यांना रस्त्यावरच निर्दयीपणे मारलं आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तालिबानने नजीबुल्लाह आणि त्यांचा भावाच्या मृतदेहांना काबुलच्या मधोमध आर्याक चौकवर लटकवलं. आता सत्ता तालिबानच्या हातात आहे, हा संदेश त्यांना संपूर्ण शहराला द्यायचा होता. नजीबुल्लाहचा मृत्यू केवळ एका नेत्याचा अंत नव्हता, तर तो अफगाणिस्तानातील त्या काळाची आठवण देणारा होता, जेव्हा कायदा, न्याय आणि मानवता शस्त्रांसमोर आणि दहशतवादासमोर शक्तीहीन होत्या.

एकेकाळी रोमानियाचे हुकूमशहा असलेले निकोलाई चाउसेस्कू यांचा खटला फक्त दोन तास चालला आणि त्यानंतर त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 1989 च्या रोमानियन क्रांतीदरम्यान, कम्युनिस्ट शासक निकोलाई चाउसेस्कू आणि त्यांची पत्नी एलेना यांना बंडखोरांनी अटक केली होती. सत्ता गेल्यानंतर त्यांच्यावर फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्यात आला होता. न्यायालयाने चाउसेस्कू दाम्पत्याला नरसंहार, क्रूर दडपशाही, भ्रष्टाचार आणि राष्ट्रीय संपत्ती लुटल्याबद्दल दोषी ठरवलं आणि त्यांना ताबडतोब मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर त्यांना फाशी देण्यात आली होती.