अमेरिकेने भारतावर मोठा टॅरिफ लावला. यामुळे दोन्ही देशातील तणाव वाढला. आज भारत आणि अमेरिकेत व्यापार कराराबद्दल महत्वाची बैठक आहे. दोन्ही देशातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. दोन्ही देशातील शिष्टमंडळातील अनेक गोष्टींवर चर्चा होईल. भारताने अगोदरच स्पष्ट केले की, भारत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाहीये. भारत आम्हाला फक्त त्यांच्या वस्तू विकतो पण आमच्याकडून काहीच खरेदी करत नाही, अशी अमेरिकेची ओरड होती. शेवटी आता दोन्ही देशांमधील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. व्यापार करार जवळपास पूर्ण होण्याचे संकेत असताना टॅरिफ कमी करण्याबद्दल अमेरिकेने अजिबात भूमिका जाहीर केली नाही. हेच नाही तर उलट भारताच्या तांदळावर टॅरिफ लावण्याचे संकेत त्यांच्याकडून देण्यात आली.
भारत आणि अमेरिकेत व्यापार चर्चा सुरू असतानाच पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या तांदळावर अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहेत सांगणारे ट्रम्प दुसरीकडे भारताच्या तांदळावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा विचार करत आहेत. याचा थेट फटका भारतातील शेतकऱ्यांना बसेल.
भारत अमेरिकेला अत्यंत कमी किंमतीमध्ये तांदूळ विकत आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून बाजारपेठेत भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंडला तांदूळ वाढला आहे आणि तो स्वस्त भावात मिळत असल्याने ग्राहक त्याची खरेदी करत आहेत. ज्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये हे विधान केले.
भारताने 2024-25 मध्ये अमेरिकेला 23.4 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात केला. भारताच्या एकूण 5.24 दशलक्ष टन बासमती तांदळाच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जर भारताने अमेरिकेत निर्यात बंद केली तर अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये मोठा भूकंप येईल. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात. भारतासोबतचा व्यापार थांबल्यानंतर अमेरिकेला व्हिएतनामसारख्या पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागेल.
विशेष म्हणजे भारताने अमेरिकेसोबतचा व्यापार जर पूर्णपणे थांबवला तर अमेरिकेच्या तुलनेत भारताचे कमी नुकसान होईल, अधिक नुकसान अमेरिकेलाच सहन करावे लागेल. अमेरिकेला अजूनही काही मोठे धक्के सहन करावे लागू शकतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार थांबविल्याने अजून काही क्षेत्रांवरही परिणाम होईल. अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी होईल.