केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना असलेल्या मनरेगामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे नाव बदलण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण रोजगार आणि विकासाला एक नवीन दिशा देण्यासाठी हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

ALSO READ: शशी थरूर राहुल गांधींच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, कारण जाणून घ्या?

मनरेगा अंतर्गत, ग्रामीण घरातील प्रौढ सदस्य कामासाठी अर्ज करू शकतात. पंचायत स्तरावर रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. कामाच्या प्रकारांमध्ये तलाव बांधणी, रस्ते दुरुस्ती, नाले खोदणे, बागकाम, मातीकाम आणि इतर सामुदायिक उपक्रमांचा समावेश आहे. ही योजना ग्रामीण भागात रोजगार आणि उपजीविकेच्या सुरक्षिततेचा एक प्रमुख स्रोत आहे.

ALSO READ: अमित शाह आणि मोहन भागवत अंदमान आणि निकोबारला भेट देणार, सावरकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणार

सरकारी सूत्रांनुसार, ग्रामीण भागात महागाई आणि नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामाच्या दिवसांची संख्या 125 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण कुटुंबांना अतिरिक्त काम मिळावे, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि स्थलांतर कमी व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. कामाच्या दिवसांची वाढलेली संख्या ग्रामीण वेतन चक्र मजबूत करेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे सांगण्यात आले.

ALSO READ: नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर पंतप्रधान कोण होणार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी अखेर खुलासा केला

सूत्रांच्या मते, योजनेचे नवीन नाव, "पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना", हे महात्मा गांधींच्या ग्रामीण स्वावलंबनाच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब आहे. सरकार गांधींच्या ग्राम स्वराजच्या तत्त्वाला रोजगाराशी जोडू इच्छिते. तथापि, योजनेची रचना तीच राहील. हे बदल फक्त नाव आणि कामाच्या दिवसांच्या संख्येत लागू केले जातील. हे विधेयक आता संसदेत मांडले जाईल . मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे बदल प्रभावी होतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे विधेयक नवीन नाव आणि कामाच्या दिवसांची अधिकृतपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी योजनेच्या नियमांमध्येही सुधारणा करेल.

Edited By - Priya Dixit