पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना: शुक्रवार, १२ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण रोजगाराशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे नामकरण करण्यात आले आहे. यासोबतच या योजनेतील कामकाजाच्या दिवसांची संख्याही वाढवून १२५ दिवस करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्समधून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने किमान वेतनातही सुधारणा केली असून ते 240 रुपये प्रतिदिन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही योजना प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 (NREGA) म्हणून सादर करण्यात आली. नंतर तत्कालीन सरकारने त्याचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) केले.
केंद्र सरकारने बदल केल्यानंतर त्याला मनरेगा असे संबोधले जाऊ लागले. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने त्यात बदल करून त्याला पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच कामकाजाचे दिवसही वाढवण्यात आले आहेत. सरकारच्या या पाऊलामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. याशिवाय त्याचा पगारही वाढणार आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की मनरेगा अंतर्गत दिले जाणारे काम बहुतेक मजुरांवर आधारित आहे. यामध्ये रस्ते बांधणे, पाणी संवर्धन शेतीशी संबंधित उपक्रमांमध्ये तलाव खोदणे, बागकाम करणे आणि गावांमधील समुदाय विकासाशी संबंधित अनेक लहान-मोठी कामे समाविष्ट आहेत. या योजनेच्या फायद्यांविषयी बोलताना, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे.
हेही वाचा: किरकोळ महागाई: सर्वसामान्यांना धक्का! नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढली, भाज्या आणि डाळींच्या किमतींनी खेळ खराब केला
केंद्र सरकारच्या या योजनेच्या मदतीने गावात कामे मिळाल्याने ग्रामस्थांचे उत्पन्नही स्थिर झाले आहे. या योजनेत महिलांना काम मिळाल्याने त्यांचा सहभागही लक्षणीय वाढला आहे. आता नाव बदलून कामाचे दिवस वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा थेट फायदा ग्रामीण मजुरांना होणार आहे. वेतनवाढीमुळे त्यांचे उत्पन्नही वाढणार आहे. उल्लेखनीय आहे की कोविड काळात ही योजना ग्रामीण रोजगार मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
