पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार ‘मनरेगा’ योजनेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नाव बदलण्याच्या चर्चेमुळे ही योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, मनरेगा ही योजना ग्रामीण भारतासाठी आजही जीवनरेषा ठरतात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) हा एक महत्त्वाचा कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची हमी देणे, हे या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

सप्टेंबर 2005 मध्ये मनरेगा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी किमान 100 दिवसांचे हमी रोजगार देण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली.

मनरेगा अंतर्गत महिलांना आणि पुरुषांना समान मजुरी दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण महिलांच्या हातात थेट आर्थिक बळ येते आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नात त्यांचा सहभाग वाढतो.

कामासाठी अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत मजुरांना मोफत जॉब कार्ड दिलं जातं. या जॉब कार्डवर संपूर्ण कामाची नोंद केली जाते, त्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहते.

या योजनेत एका कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नोंदणी करता येते. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना रोजगार मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.

घरापासून 5 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर काम दिल्यास मजुरांना प्रवास भत्ता दिला जातो. तसेच त्यांच्या मजुरीत 10 टक्के अतिरिक्त वाढ केली जाते.

काम पूर्ण केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत मजुरी थेट बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जाते. यामुळे मजुरांना पैसे मिळण्यात विलंब होत नाही.