नवी दिल्ली: नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने मंगळवारी व्हॉट्सॲपवर वापरकर्त्यांची सुरक्षा आणि डेटा शेअरिंगबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला.

नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्युनलने व्हॉट्सॲपला वापरकर्त्याचा डेटा शेअर करण्यापूर्वी वापरकर्त्याची संमती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की व्हॉट्सॲपने वापरकर्त्यांच्या डेटावर कोणतेही मनमानी किंवा लहरी अधिकार प्राप्त केलेले नाहीत. ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की वापरकर्त्याची संमती मिळाल्यानंतरच डेटा गोळा करण्याचा किंवा शेअर करण्याचा अधिकार आहे.

यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणता डेटा कोणत्या उद्देशाने आणि किती काळासाठी गोळा केला जातो हे ठरवण्याचा अधिकार वापरकर्त्यांना आहे. आपल्या आदेशात, NCLAT ने स्पष्ट केले की जाहिराती किंवा इतर हेतूंसाठी वापरकर्त्याचा डेटा गोळा करताना, वापरकर्त्याला तो मागे घेण्याचा अधिकार आहे आणि हे केवळ वापरकर्त्याच्या संमतीनेच केले पाहिजे.

व्हॉट्सॲपला जाहिराती किंवा अन्य उद्देशांसाठी डेटा गोळा करण्यापूर्वी वापरकर्त्यांची संमती घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आदेशात म्हटले आहे की वापरकर्त्यांना कोणत्याही टप्प्यावर डेटा शेअरिंगमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात यावा, ज्यामुळे वापरकर्त्याच्या डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल. हे असेही म्हणते की यामुळे डेटाचा गैरवापर कमी होईल, जी 2021 च्या व्हॉट्सॲप पॉलिसीमध्ये एक प्रमुख समस्या होती.

NCLAT चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि सदस्य अरुण बरोका यांच्या खंडपीठाने आता व्हॉट्सऍपला या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

4 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय स्पर्धा न्यायालयाने (NCLAT) नियमांचे पालन न केल्याबद्दल व्हॉट्सॲपला 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तथापि, निकालात जाहिरातींसाठी डेटा सामायिक करण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश नव्हते. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) नुकतीच NCLAT मध्ये एक याचिका दाखल करून या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने आदेश दिला की कोणत्याही उद्देशासाठी वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करण्यासाठी संमती घेणे अनिवार्य आहे.