नवी दिल्ली - भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुढील वर्षी नऊ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पगारवाढीवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये वैयक्तिक कामगिरी, महागाई आणि नोकरीच्या बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता यांचा समावेश आहे, असे जागतिक सल्लागार संस्था मर्सरच्या ‘टोटल रेम्युनरेशन सर्व्हे २०२६’ अहवालात म्हटले आहे.

संस्थेने भारतातील आठ हजारांहून अधिक पदांवरील आणि १,५०० हून अधिक कंपन्यांमधील वेतन पद्धतींचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार, आता कंपन्या अधिक व्यापक आणि समग्र मूल्य प्रस्तावांकडे वळत असून बक्षीस पद्धतींमध्येदेखील सुधारणा करत आहेत.

अल्प मुदतीच्या बक्षीसांसह, पारदर्शक, कौशल्य आधारित वेतन आराखड्यांच्या विकासावर अधिक भर दिला जात आहे. याव्यतिरिक्त, नव्याने मंजूर झालेल्या कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक सुरक्षा जाळे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा अधिक मजबूत होतील, असे या अहवालात नमूद केले आहे.

क्षेत्रानुसार, उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन आणि वाहन उद्योगात अनुक्रमे ९.३ टक्के आणि ९.५ टक्के अशी सर्वाधिक वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे. आयटी, आयटीईएस आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) क्षेत्राने कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण फायदे देण्यातील आपले आघाडीचे स्थान कायम ठेवले आहे.

भारत डिजिटल परिवर्तनाचा स्वीकार करत असताना, बदलत्या अपेक्षांशी जुळवून घेत असताना आणि उत्पादकतेवर लक्ष केंद्रित करत असताना, खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही कंपन्या वेतनवाढीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा फेरविचार करण्याचे धोरण अवलंबत आहेत.

ही वेळ प्राधान्यांचा आढावा घेण्याची आणि उच्च-कार्यक्षमतेच्या नीतिमत्तेवर आधारित मजबूत संस्कृती निर्माण करण्याची आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी योग्य मूल्य प्रस्ताव तयार केला जाईल, असे ‘मर्सर’च्या करिअर बिझनेस लीडर मानसी सिंघल यांनी सांगितले.

भारतातील बहुतेक कंपन्या खर्चाचा दबाव आणि प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवणे यांचा समतोल साधत पगारवाढीचे नियोजन करत राहतील. प्रतिभा मूल्यांकन आणि नावीन्यपूर्ण वेतन पद्धतींवर भर दिला जात आहे. हे बदल कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि उत्कृष्ट कार्यस्थळ तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देतात

- मालती के. एस. रिवॉर्ड कन्सल्टिंग लीडर, मर्सर