Disabled Marriage Promotion Scheme: महाराष्ट्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींना विवाह करताना १.५ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जर नवरा आणि बायको दोघेही दिव्यांग असतील, तर सरकार २.५० लाख रुपये देणार आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की, दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे, त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि विवाहापासून वंचित राहू नये, ही योजना त्यासाठी आहे.

ही रक्कम नवरा - बायकोच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. यापैकी ५० % रक्कम पाच वर्षांसाठी FB मध्ये ठेवणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून दांपत्याला भविष्यात आर्थिक सुरक्षा मिळेल.

- दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत समाजात अजूनही काही जुने पूर्वग्रह आहेत. हे बदलण्यासाठी सरकारने ही महत्वाची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- योजनेत सुधारणा करून अनुदान रक्कम वाढण्यात आली आहे. ज्यामुळे योजना अधिक परिणामकारक ठरले.

- दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे की, दिव्यांग व्यक्तींना अनेकदा असमर्थतेशी जोडले जाते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या विवाहासारख्या महत्वाच्या निर्णयांवर होतो.

- अनेकदा कुटूंब विवाह टाळतात किंवा अनपेक्षीत जोडी ठरवतात, विशेषतः दिव्यांग महिलांवर दुपट भेदभाव दिसून येतो.

- या सर्व पूर्वग्रहांना तोडण्यासाठी आणि दिव्यांगना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली आहे.

शासन निर्णयानुसार:

किमान ४०% अपंगत्व असलेले वैध UDID कार्ड आवश्यक

वधू किंवा वर महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.

वधू आणि वर यांचे प्रथम लग्न होणे आवश्यक आहे.

घटस्फोट झाल्यास, पूर्वी किंवा योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

लग्नाची कायदेशीर नोंदणी अनिवार्य आहे

लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागेल

सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित जिल्हा कार्यालयात सादर करावा लागेल.

लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा परिषदेसारख्या समितीद्वारे केली जाईल, ज्याचे अध्यक्षपद मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतील.

मंजूर यादी अपंग कल्याण आयुक्त, पुणे यांना पाठवली जाईल आणि तेथे अनुदान वितरित केले जाईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

किमान ४०% अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र

विवाह प्रमाणपत्र

आधार कार्ड

बँक खाते क्रमांक