ओडिशात वनविभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खरेदी केलेल्या थार गाड्यांवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. कागदपत्रांनुसार ५१ थार गाड्यांच्या खरेदीसाठी ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण त्यानंतर मॉडिफिकेशनसाठी जवळपास आणखी ५ कोटींचा खर्च केला गेला. थार गाड्यांसाठी एकूण १२ कोटींचा खर्च केल्याचं समजताच सरकारने स्पेशल ऑडिटचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारच्या कागदपत्रांनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५१ थार गाड्यांची खरेदी केली होती. यासाठी ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. प्रत्येक गाडीची किंमत जवळपास १४ लाख इतकी सांगण्यात आलीय. पण या गाड्यांच्या मॉडिफिकेशनसाठी पुन्हा ५ कोटी खर्च केल्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. आता या खर्चावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. १४ लाखांच्या गाडीचं मॉडिफिकेशन करायला जवळ जवळ १० लाख रुपये खर्च केले आहेत. याची खरंच गरज होती का असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

ओडिशाचे वन आणि पर्यावरण मंत्री राम सिंह खुंटिया यांनी या प्रकरणी स्पेशल ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की, गाड्यांच्या खरेदी प्रक्रियेसह मॉडिफिकेशनवर झालेल्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. विभागाच्या गरजांसाठी काही मॉडिफिकेशन गरजेचं असतं. पण कोणत्याही प्रकारे विनाकारण आणि अधिकचा खर्च सहन केला जाणार नाही. चौकशीचा मुख्य उद्देश हाच आहे की केलेले मॉडिफिकेशन खरंच गरजेचे होते का हे पाहण्याचा आहे.

थारमध्ये अतिरिक्त लाइट, कॅमेरे, सायरन, खास टायर, इतर तांत्रिक उपकरणं लावण्यात आली आहेत. वन विभागाने दावा केला की गरजेनुसार काही बदल करण्यात आले आहेत. कठीण आणि दुर्गम परिसरात काम करण्यासाठी या गोष्टी केल्या असल्याचंही वनविभागाने म्हटलंय.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, या गाड्या जंगलातील आग नियंत्रित करण्यासाठी, दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात वन कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीसाठी, वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी, जंगलात शिकार, लाकडाच्या तस्करीचे प्रकार रोखण्यासाठी वनविभागाकडून वापरल्या जातात. त्यासाठी जंगलातील परिस्थितीत अडचणी येऊ नयेत या दृष्टीने मॉडिफिकेशन गरजेचे होते.