सर्वोच्च न्यायालयाने एका दुर्मिळ आणि असामान्य निर्णयात बलात्काराच्या आरोपाखाली १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली. एफआयआर आणि संपूर्ण फौजदारी कार्यवाहीही न्यायालयाने रद्द केली. हा निर्णय देताना खंडपीठाने आपल्या सिक्स सेन्सला महत्त्व दिले आणि नमूद केले की हे प्रकरण गैरसमजातून निर्माण झाले होते. वास्तविकता ही होती की पीडित आणि आरोपी यांच्यातील संबंध सहमतीने होते आणि आता दोघे विवाहित जीवन जगत आहेत.
विशेष अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाने आरोपीला पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्नन्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाने आरोपीला पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरणाची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली, जेव्हा सोशल मीडियावर दोघांची ओळख झाली. नंतर त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि त्यांनी परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र २०२१ मध्ये लग्न रखडल्याने महिलेच्या मनात असुरक्षितता निर्माण झाली आणि तिने लग्नाच्या आमिषाने बलात्काराचा आरोप करून तक्रार दाखल केली. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ आणि ३७६(२)(एन) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
प्रकरणावर सतत लक्षआरोपीने या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, परंतु उच्च न्यायालयाने जामीन आणि शिक्षेची स्थगिती नाकारली. त्यानंतर आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेला. मार्च महिन्यात न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि प्रकरणावर सतत लक्ष ठेवले. याच दरम्यान न्यायालयाने एक वेगळे पाऊल उचलले. आरोपी आणि तक्रारदार यांना त्यांच्या पालकांसह चेंबरमध्ये बोलावले. आरोपी तुरुंगात असल्याने मध्य प्रदेश पोलिसांना त्याला संरक्षणात हजर करण्याचे आदेश दिले.
न्यायप्रक्रियेत मोठा बदल! आता खटला चालण्याआधीच निकाल? CJI Suryakant यांचा ‘मास्टर प्लॅन’ उघडकीस! चेंबरमधील संभाषणात दोघांनीही लग्न करण्याची इच्छाचेंबरमधील संभाषणात दोघांनीही लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि पालकांनीही त्यास संमती दिली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील आल्यावर वस्तुस्थिती पाहता सहाव्या इंद्रियाने जाणवले की हे दोघे एकत्र येऊ शकतात. त्यानुसार न्यायालयाने आरोपीला लग्नासाठी जामीन मंजूर केला. जुलै महिन्यात दोघांचे लग्न झाले. डिसेंबरपर्यंत खटला तहकूब केल्यानंतर न्यायालयाला कळले की हे जोडपे आनंदाने पती-पत्नी म्हणून राहत आहे.
लग्नाची तारीख पुढे ढकलल्याने वादअखेर खंडपीठाने अंतिम निकाल देताना स्पष्ट केले की हे संबंध संमतीने होते आणि लग्नाची तारीख पुढे ढकलल्याने निर्माण झालेल्या गैरसमजामुळे खोट्या प्रलोभनाचा आरोप लावण्यात आला. प्रत्यक्षात दोघांचाही लग्नाचा हेतू स्पष्ट होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने शिक्षेसह संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली.
आरोपीला मोठा दिलासायाशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला मोठा दिलासा दिला. तो मध्य प्रदेशातील सागर येथील सरकारी रुग्णालयात कर्मचारी होता आणि शिक्षेनंतर निलंबित करण्यात आला होता. न्यायालयाने निलंबन रद्द करून त्याला पुन्हा नोकरीवर घेण्याचे आणि थकबाकी देण्याचे आदेश दिले.
हा निर्णय दुर्मिळ असला तरी न्यायालयाने मानवी संबंधांच्या गुंतागुंतीकडे आणि गैरसमजातून उद्भवलेल्या खटल्यांकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला आहे.
Supreme Court : 'its very serious issue' सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद, CJI सूर्यकांतही संतापले, खटला अतिशय गंभीर
