तीन वर्ष प्रशासकाची सत्ता राहिल्यानंतर आता नागपूर महापालिकेची निवडणूक होत आहे.
एकेकाळी मध्य प्रांताची राजधानी असलेल्या या नागपूर महापालिकेची स्थापना कशी झाली? या शहराचा इतिहास काय सांगतो? आणि महापालिकेतलं आधीच राजकारण कसं होतं? हे सविस्तरपणे या बातमीतून जाणून घेऊया.
देवगडचे गोंड राजे बख्त बुलंद शाह यांनी 1702 मध्ये 12 गावं मिळून नागपूर शहराची स्थापना केली. त्याचवेळी राजांनी या नगरीला आपल्या राजधानीचा दर्जा दिला.
पुढे 1743 मध्ये नागपूरवर भोसले घराण्याची सत्ता आली. नागपूरचे पहिले राजे रघोजीराव भोसले यांनी नागपूरला आपल्या कारभाराचे मुख्य स्थान ठेवलं. भोसल्यांची राजधानी म्हणून या शहरानं 90 वर्षांपर्यंत आपला मान कायम ठेवला.
पुढे 1853 मध्ये नागपूर शहर ब्रिटीश राजवटीखाली गेलं आणि 1861 साली हे शहर मध्य प्रांताची राजधानी बनलं.
मध्य प्रांत म्हणजे आताचा नागपूर विभाग, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड असा मिळून एक मोठा प्रांत होता. इतक्या मोठ्या प्रांताची राजधानी म्हणून नागपूरला शंभर वर्षे मान मिळाला. पण 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना झाली आणि विदर्भ मुंबईला जोडण्यात आला. यावेळीच नागपूरनं राजधानीचा दर्जा गमावला.
नागपूरला महापालिका करण्याच्या मागणीचा शतकभर जुना इतिहासनागपुरात ब्रिटिशांच्या काळात स्थानिक समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामार्फत प्रशासन चालत होतं. पण त्याला कायद्याचं पाठबळ द्यायचं ठरलं होतं. तत्कालीन चीफ कमिशनर रिचर्ड टेंपल यांच्या पुढाकारानं नागपूर शहरात 1863 साली नगरपालिका स्थापन करण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. पण त्यावेळच्या कायद्यानुसार यासाठी जनतेची संमती गरजेची होती.
घोषणा होऊनही जनतेकडून दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेची स्थापना पुढे ढकलली गेली. एकच वर्षात नवीन कायदा आला त्यात नगरपालिका स्थापनेसाठी जनतेची मंजुरी गरजेची नव्हती. हा कायदा नागपुरात लागू करण्यात आला. त्यानंतर केंद्रात एक पत्र पाठवून 31 मे 1864 साली नागपूर नगरपालिका स्थापन झाली. यावेळी निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना नगरपिते म्हणून ओळखलं जात होतं.
खरंतर याचवेळी नागपूर महापालिकेच्या स्थापनेची मागणी झाली होती. कारण भोसल्यांच्या काळात नगररचना चांगली होती. रस्ते, नाल्यांची व्यवस्था होती. त्यावेळी इतक्या वर्षापासून नागपूरला राजधानीचा दर्जा होता. त्यामुळे शहराला प्रशासनाचा अनुभव होता.
Getty Images नागपुरचा झिरो माइल स्टोन हे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अनोखे पर्यटन स्थळ आहे.
नागपूरला नगरपालिकेऐवजी सिव्हील कॉर्पोरेशनचा दर्जा देण्यात यावा अशी विनंती चिफ कमिशनरला करण्यात आली होती. पण नागपूरचे नागरी प्रशासन नुकतेच स्थापन झाले असून ते अपरिपक्व आहे असं कारण देत नागपूर महापालिकेची मागणी फेटाळून लावली.
पुढे 1931 ला देखील विकेंद्रीकरण आयोगाच्या शिफारशीनुसार पालिकेला महापालिकेचा दर्जा देण्यात यावा, या सूचनेनुसार मध्य प्रांत सरकारनं नागपूर आणि जबलपूर अशा दोन महापालिका तयार करण्याचा विचार केला होता. पण पुढे त्याचं काहीच झालं नाही.
1932, 1937 ला देखील महापालिकेची मागणी झाली. पण नागपूर महापालिकेची स्थापना होण्यासाठी 1951 उजाडलं.
अशी झाली नागपूर महापालिकेची स्थापनानागपूर महापालिकेच्या स्थापनेमागची गोष्टही रंजक आहे. नागपूर महापालिका स्थापन करण्याची चर्चा सुरू असताना आधीच अस्तित्वात असलेल्या नगरापालिकेत गोंधळ माजला होता.
1940 साली सरकारचं दारुबंदीचं धोरण पटत नाही या मुद्द्यावरून पालिकेच्या अध्यक्ष -उपाध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर नवे अध्यक्ष निवडण्यासाठी पुन्हा निवडणूक घेणं गरजेचं होतं. तोपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सदस्यांच्या मदतीनं कारभार चालवावा असं ठरलं होतं.
पण सरकारी अधिकाऱ्यासोबत काम करण्याला काँग्रेसचा विरोध होता. त्यामुळे काँग्रेस सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि नगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पुढे 1942 ला सार्वजनिक निवडणूक झाली. यामध्ये भाऊजी पागे हे पहिले लोकनियुक्त अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पण कारभार सुरळीत चालला नाही.
पुढे नगरपालिका 1947 ला पुन्हा नगरपालिका बरखास्त झाली. नगरपालिकेतील या गोंधळामुळे शेवटी आता महानगरपालिका स्थापन करायचं ठरलं.
ANI
1948 साली मध्य प्रांताच्या विधीमंडळात नागपूर महापालिकेच्या स्थापनेसंबंधी विधेयक मांडण्यात आलं. ते मंजूर झाल्यानंतर गव्हर्नर जनरलकडे पाठवण्यात आले. पण त्यांनी दुरुस्त्या सुचवून परत पाठवलं. त्यामुळे महापालिका स्थापनेचा मुहूर्तही पुढे ढकलला गेला. हे इतक्यावरच थांबलं नाहीतर पुढे मध्य प्रांत सरकारनं नागपूर नगरपालिकेची बरखास्तीची मुदत वाढवायचं ठरवलं. पण त्याला कोर्टात आव्हान मिळालं आणि दोनदा बरखास्त झालेल्या नगरपालिकेची 1950 मध्ये पुन्हा स्थापना करण्यात आली. नगरपालिकेतील या गोंधळामुळे महापालिका स्थापनेचा मुहूर्त हा वेळोवेळी पुढे ढकलला गेला.
मध्यंतरी सरकारनं काढलेला अध्यादेश विधीमंडळासमोर ठेवून त्याला कायद्याचं स्वरुप देण्यात आलं. सर्व खटोटोपीनंतर 2 मार्च 1951 साली नागपूर महापालिकेची स्थापना झाली.
जून 1952 मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे यांची नागपूर महापालिकेचे पहिले महापौर म्हणून निवड झाली. पुढे वानखेडेंना देशाच्या राजकारणातही मंत्रिपद मिळालं होतं. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम सुद्धा त्यांच्याच नावावर आहे.
पहिल्या महानगरपालिकेत 57 सदस्य होते. त्यावेळी प्रत्येक सदस्याला दर महिन्याला 75 रुपये मानधन मिळत होतं. शिवाय प्रत्येक सभेला 10 रुपये भत्ता दिला जात होता.
नागपूरला मिळाल्या पहिल्या महिला महापौर1990 च्या दशकापर्यंत इथं काँग्रेसची अबाधित सत्ता होती. त्यावेळची भाजपचे मोजकेच नगरसेवक निवडून येत होते.
नागपूर महापालिकेचे राजकारण 1992 पासून जवळून बघणारे ज्येष्ठ पत्रकार नितीन तोटेवार सांगतात, अटल बहादूर सिंग या एका शिख नेत्याचं नागपूर महापालिकेवर वर्चस्व असायचं. ते नागपूर महापालिकेत नेहमी किंगमेकरच्या भूमिकेत राहत होते. ते नागपूर महापालिकेचे दोनदा महापौर सुद्धा होते. त्यांच्या लोकमंच पक्षाकडून नेहमी 9-10 नगरसेवक निवडून यायचे. त्यावेळी महापौरपद एक वर्षासाठी राहत होतं.
1992 साली नागपूर महापालिकेत त्यांचा पक्ष किंगमेकर होता. ते स्वतः महापौर झाले होते. त्यानंतर त्यांच्या आघाडीतील इतर लोक महापौर झाले. त्यांनीच नागपूरला पहिल्या महिला महापौर देण्याची किमया साधली होती.
NMC
कुंदाताई विजयकर या काँग्रेस पक्षातून होत्या. पण त्यावेळी त्या बहुमतानं महापौर होऊ शकतील अशी काँग्रेसची परिस्थिती नव्हती. पण त्यांना महापौर बनविण्यासाठी अटलबहादूरसिंग यांच्या लोकमंचने पुढाकार घेतला होता. त्यांनी इतर नेत्यांसोबत चर्चा करून कुंदाताईंना महापौर बनविण्याचं ठरवलं.
अखेर कुंदाताई विजयकर यांना नागपूर शहराच्या पहिल्या महापौर होण्याचा मान मिळाला. कुंदाताई या बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे यांची मुलगी आहेत.
कुंदाताई यांच्यानंतर नागपूरला आणखी सहा महिला महापौर मिळाल्या. त्या सगळ्या महिला भाजपच्या आहेत. डॉ. कल्पना पांडे, वसुंधरा मासुरकर, पुष्पा घोडे, माया इवनाते, अर्चना डेहनकर, नंदा जिचकार या नागपूर महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या महिला महापौर आहेत. पण यापैकी एकही महिला पुढे विधानसभेपर्यंत पोहोचू शकली नाही.
पंजा गोठवला आणि भाजपची सत्ता आलीया काळात राज्यात भाजप-सेना युतीची सत्ता होती. राज्यात काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्यामुळे काँग्रेसचं मनोबल आधीच खचलं होतं. पण, नागपूर महापालिकेवर काँग्रेसचं वर्चस्व कायम होतं. अशातच 1997 च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद सुरू झाले.
विलास मुत्तेमवार, चर्तुवेदी, गेव्ह आवारी, बाबासाहेब केदार यांच्या गटांमध्ये आपआपल्या जवळच्या लोकांना तिकीट देण्यासाठी वाद सुरू झाले. काँग्रेस हायकमांडनं मध्यस्थी करून सुद्धा वाद संपत नव्हते. कोणीही माघार घ्यायला तयार नव्हतं. शेवटी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीनं पंजा चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला. इथं काँग्रेसच्या पंजा चिन्हावर लढवणारा एकही उमेदवार नव्हता, असंही नितीन तोटेवार सांगतात.
त्यांनी स्वतः या निवडणुकीचं वार्तांकन केलं होतं. त्याचा फायदा भाजपला झाला.
ANI
भाजपला 1992 च्या निवडणुकीचा चांगला अनुभव होता. शिवाय, काँग्रेसचा पंजा गोठवल्यामुळे भाजपनं आणखी मेहनत घेऊन आपली सत्ता आणली. याचवेळी काँग्रेसमधील इच्छूक उमेदवार अपक्ष लढले आणि निवडूनही आले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे पक्षाचे 35-36 नगरसेवक अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. तसेच इतर काही अपक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता.
अशारितीनं काँग्रेसनं स्वतःच्या चुकीमुळे नागपूर महापालिकेवरील स्वतःची सत्ता गमावली होती.
भाजपच्या काळातला क्रीडा घोटाळा गाजलाभाजपची सत्ता आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर महापालिकेचे महापौर झाले. ते नागपूर महापालिकेचे भाजपचे पहिले महापौर आणि राज्याचे भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री बनण्याचा मान त्यांना मिळाला. फडणवीस 1999 पर्यंत महापौर होते. त्यानंतर सलग तीन वर्ष तीन महिलांना महापौर पदाची संधी मिळाली होती.
पण पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपमध्येही कार्यकाळ संपत असताना चांगलाच गोंधळ माजला होता. 2000 साली नागपूर महापालिकेत क्रीडा साहित्या घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता. राज्य सरकारनं समिती नेमली होती. यामध्ये भाजपचे 80 टक्के नगरसेवक तुरुंगात गेले होते. यासोबत इतर नगरसेवकांचाही समावेश होता. त्यांची 2022 मध्ये पुराव्याअभावी कोर्टानं निर्दोष मुक्तता देखील केली.
हाच क्रीडा घोटाळा पुढच्या 2002 सालच्या निवडणुकीत गाजला आणि नागपूर महापालिकेत पुन्हा काँग्रेसचं कमबॅक झालं. विकास ठाकरे यावेळी नागपूर महापालिकेचे महापौर होते. अडीच वर्ष महापौरपदी बसणारे ते पहिले महापौर होते.
पण पुढे काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी, वाद यामुळे पुन्हा सत्ता गमावली. 2007 पासून भाजपचं नागपूर महापालिकेवर वर्चस्व आहे. 2022 पर्यंत भाजपची नागपूर महापालिकेवर सत्ता होती. त्यानंतर प्रशासक काळ सुरू झाला.
(या लेखातील इतिहासातील संदर्भ नागपूर महापालिकेच्या गौरवग्रंथातून घेण्यात आले आहेत.)
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
