सरकारने 100 मिग्रॅ पेक्षा जास्त नायमसुलाइड असलेल्या वेदना आणि तापाच्या औषधांच्या निर्मितीवर, विक्रीवर आणि वितरणावर तात्काळ बंदी घातली आहे.
औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 च्या कलम 26A अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड (DTAB) च्या सल्ल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की 100 मिलीग्रामपेक्षा जास्त नायमसुलाइडचा वापर मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकतो आणि सुरक्षित पर्याय आधीच उपलब्ध आहेत.
निमसुलाइड हे एक नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) आहे ज्याने यकृताचे नुकसान आणि इतर दुष्परिणामांच्या संभाव्यतेमुळे जागतिक स्तरावर चिंता वाढवली आहे. औषधांची सुरक्षितता कडक करण्यासाठी आणि धोकादायक औषधे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ही बंदी फक्त उच्च डोसच्या औषधांवर लागू होईल, तर कमी डोसची औषधे आणि इतर उपचार पर्याय चालू राहतील.
अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की निमसुलाइड असलेली औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन थांबवावे लागेल आणि बाजारात उपस्थित असलेल्या प्रभावित बॅचेस परत मागवाव्या लागतील.
विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की मोठ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांवर आर्थिक प्रभाव कमी असेल, कारण एकूण NSAID विक्रीमध्ये नाइमसुलाइडचा वाटा कमी आहे. तथापि, या औषधावर अधिक अवलंबून असलेल्या छोट्या कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते.
भारताने लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी अनेक धोकादायक औषधे आणि फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशनवर बंदी घालण्यासाठी कलम 26A आधीच वापरला आहे.
देशातील औषधांच्या कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने सप्टेंबर 2025 पर्यंत बल्क ड्रग पार्क योजनेअंतर्गत 4,763.34 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
बल्क औषधांसाठी पीएलआय योजनेचा उद्देश अत्यावश्यक औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या गंभीर सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकांच्या (एपीआय) पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय टाळण्यासाठी आहे.
ही योजना कोणत्याही एका देशावर किंवा स्त्रोतावरील अति अवलंबित्व कमी करण्यासाठी करण्यात आली आहे, ज्यांचे एकूण बजेट 6,940 कोटी रुपये आहे.
