बजेट 2026 अंदाज: जसजसा फेब्रुवारी महिना जवळ येत आहे तसतसे संपूर्ण देशाचे लक्ष मोदी सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. 2026 चा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे जेव्हा मध्यमवर्ग महागाईशी झुंजत आहे आणि तरुण रोजगाराच्या नवीन संधी शोधत आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प 'सर्वसमावेशक विकास' आणि 'मध्यमवर्गाला' दिलासा देणारा असेल, असे जाणकारांचे मत आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करता येईल यावर चर्चा करू.
सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे प्राप्तिकर. मध्यमवर्गाला आशा आहे की 'नवीन कर व्यवस्था' अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, सरकार मानक वजावट मर्यादा ₹50,000 वरून ₹75,000 किंवा ₹1 लाख पर्यंत वाढवू शकते. तसेच, करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹ 7 लाखांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे (डिस्पोजेबल इन्कम) शिल्लक राहतील.
खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी मोठ्या निधीचे वाटप करणे सुरू ठेवू शकते. याशिवाय एलपीजी आणि खतांवरील सबसिडीबाबतही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात जेणेकरून ग्रामीण आणि शहरी गरिबांना दिलासा मिळू शकेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्यासाठी पीएम आवास योजनेचे बजेट वाढवले जाऊ शकते. गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलतीची मर्यादा (कलम 24b) ₹ 2 लाखांवरून ₹ 3 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे, ज्यामुळे प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
2026 च्या अर्थसंकल्पात सरकारचे मुख्य लक्ष 'रोजगार निर्मिती'वर जगू शकते. स्टार्टअप्सना कर सुटी देणे आणि 'मेक इन इंडिया 2.0' या अंतर्गत नवीन उत्पादन केंद्र तयार करण्याची घोषणा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय शिकाऊ प्रशिक्षण योजनेसाठी अधिक निधी वाटप केला जाऊ शकतो.
कोरोनानंतर आरोग्याच्या बजेटमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यावेळी आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवली जाईल, ज्यामध्ये मध्यमवर्गीय ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात डिजिटल विद्यापीठ आणि एआय लर्निंगवर भर दिला जाईल.
हेही वाचा: कोण होता सिद्धार्थ भैया? वयाच्या 47 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन, मातीत सोने शोधणारा 'शिकारी'
लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की बजेट 2026 सरकारपुढे समतोल राखण्याचे आव्हान असेल. एका बाजूला वित्तीय तूट नियंत्रित करणे आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे. जर सरकारला कर सवलत आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यांच्यात योग्य संतुलन मिळाले, तर हा अर्थसंकल्प 'विकसित भारता'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल.
