रत्नागिरी : हा औद्योगिक, व्यापारी व प्रशासकीयदृष्ट्या वेगाने विस्तारत असलेला जिल्हा आहे. रत्नागिरी आणि चिपळूणमध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय कार्यालये आहेत. जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहती वाढत आहेत. जिल्ह्यातील शहरांचा विस्तार होत असून, बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. मुख्य बाजारपेठेत दाटीवाटीच्या ठिकाणी व्यापारी संकुले आहेत.
या सर्व ठिकाणी ज्वलनशील साहित्याचा वापर होतो. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासह जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांवरून ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक होत असल्यामुळे अग्निशमन व्यवस्थेची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा आजही अपुरी आणि मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. नगरपंचायतीचा दर्जा असलेल्या शहरांमध्ये ही सुविधा नाही. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाचा विचार करता यंत्रणा सक्षम व आधुनिक करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
- मुझफ्फर खान, चिपळूण
जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांमध्ये बहुतांशी आस्थापनांमध्ये अग्निशमन सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ फायर सिलिंडरवरच समाधान मानले जाते. मोठ्या आगीच्या किंवा दुर्घटनेच्या प्रसंगी ही यंत्रणा अपुरी ठरते आणि संपूर्ण जबाबदारी पालिकेच्या अग्निशमन विभागावर किंवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अग्निशमन दलावर येऊन पडते.
अशावेळी उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता यांची मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येते. शहरातील मुख्य बाजारपेठेत आणि उपनगरांमध्ये दाटीवाटीच्या ठिकाणी उंच इमारती बांधल्या जात आहेत. तेथील एखाद्या सदनिकेमध्ये किंवा व्यापारी संकुलात आग लागली, तर अग्निशमन यंत्रणा तिथपर्यंत पोहोचवणे मोठे आव्हानात्मक असते. चिपळूण, खेड, दापोलीमध्ये सात ते दहा आणि रत्नागिरीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये १४ मजल्यांहून अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, अशा बहुमजली इमारतींमध्ये आग लागल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक यंत्रणा पालिकेकडे नाही.
Ratnagiri Gaur : वन्यजीव रस्त्यावर; मिरजोळे परिसरात गव्यांमुळे भीतीचे वातावरण निष्काळजीपणामुळे आगीच्या घटनादाटीवाटीने वसलेल्या निवासी वा अनिवासी इमारती (हॉस्पिटल, हॉटेल, ऑफिस, शैक्षणिक इत्यादींमध्ये) अतिशय बेदरकार वृत्तीमुळे तसेच निष्काळजीपणामुळे आगी लागण्याच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे ‘शॉर्टसर्किट’, गॅसगळतीतून आगी लागणे ही शहरांमध्ये आता नित्याची बाब बनली आहे. तसेच काही उद्योगधंद्यांच्या, व्यापारी इमारती वा गगनचुंबी इमारतींमध्ये जी अग्निशमन यंत्रणा लावणे नियमाने बंधनकारक असते, ती यंत्रणासुद्धा योग्यरीतीने कार्यान्वित केलेली नसते. बरेचदा अशी अग्निशमन यंत्रणा अस्तित्वात असली तरी ती योग्य प्रकारे अद्ययावत आहे का, हेसुद्धा तपासले जात नाही. या सगळ्या घटनांमधून इमारतींना शहरात आगी सातत्याने लागतातच व त्यामुळे अग्निशमन दलाचे काम वाढते. हे काम अतिशय जोखमीचे असते व अग्निशमन जवानांना ते जीवाची पर्वा न करता करावे लागते.
सोसायट्यांमध्ये अग्निशमन यंत्रणेकडे दुर्लक्षशहरामध्ये काही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत अडचण उद्भवू नये म्हणून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवली जाते. मात्र, बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये एकदा ही यंत्रणा बसविल्यानंतर त्याची दर सहा महिन्यांनी तपासणी केली जात नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्याचप्रमाणे, काही सोसायट्यांमध्ये सदनिकाधारक बाल्कनी बंदिस्त करतात.
आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाचे वाहन आणायचे झाल्यास त्यासाठी सोसायटी परिसरात पुरेशी मोकळी जागा ठेवली जात नाही. काही सोसायट्यांमध्ये एकच जिन्याची सोय आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत संबंधित जिन्यातच आग लागल्यास नागरिक इमारतीत अडकून पडतात. जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांमध्ये बहुतांशी आस्थापनांमध्ये अग्निशमन सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ फायर सिलिंडरवरच समाधान मानले जाते.
मोठ्या आगीच्या किंवा दुर्घटनेच्या प्रसंगी ही यंत्रणा अपुरी ठरते आणि संपूर्ण जबाबदारी पालिकेच्या अग्निशमन विभागावर किंवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अग्निशमन दलावर येऊन पडते. अशावेळी उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता यांची मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येते. शहरातील मुख्य बाजारपेठेत आणि उपनगरांमध्ये दाटीवाटीच्या ठिकाणी उंच इमारती बांधल्या जात आहेत.
तेथील एखाद्या सदनिकेमध्ये किंवा व्यापारी संकुलात आग लागली, तर अग्निशमन यंत्रणा तिथपर्यंत पोहोचवणे मोठे आव्हानात्मक असते. चिपळूण, खेड, दापोलीमध्ये सात ते दहा आणि रत्नागिरीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये १४ मजल्यांहून अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, अशा बहुमजली इमारतींमध्ये आग लागल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक यंत्रणा पालिकेकडे नाही.
लोकप्रतिनिधींची उदासीनताजिल्ह्यातील उदासीन राजकीय लोकप्रतिनिधींना अजूनही या विषयाचे गांभीर्य समजलेले नाही. आगीची घटना घडल्यानंतर त्यावर चर्चा होते, पण पुढे कोणतीच हालचाल होत नाही. आग लागल्यावर लोकांना वाचविण्यासाठी धडपड सुरू होते. दुर्घटनेत दगावलेल्यांच्या नातेवाइकांना मदत जाहीर होते. विविध पक्षांचे राज्यस्तरीय नेते अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करतात आणि असा निष्काळजीपणा पुन्हा होणार नाही याची ग्वाही दिली जाते. मात्र, सुधारण्याच्यादृष्टीने वाटचालच होत नसल्याने अडचणी कायम आहेत.
लोटेतील अग्निशमन केंद्राचे आधुनिकीकरण गरजेचेलोटे एमआयडीसीमध्ये रासायनिक आणि औषध निर्माण कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये वायू गळती आणि आगीच्या घटना वारंवार घडत असतात. वर्षभरात येथे वायू गळती आणि कारखान्यात झालेल्या स्फोटामुळे मनुष्यहानी झाली आहे. अशावेळी लोटे एमआयडीसीतील अग्निशमन बंब तसेच चिपळूण आणि खेड पालिकेचे अग्निशमन बंब मागवले जातात.
लोटे ही जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी एमआयडीसी आहे. येथे अग्निशमन बंबाची तीन वाहने आहेत. येथे शंभर फूट उंचीपर्यंत पाण्याचा मारा करता येईल, असे अग्निशमन वाहन उपलब्ध करून द्यावे आणि एमआयडीसीने या अग्निशमन केंद्राचे आधुनिकीकरण करावे, अशी मागणी केली जात आहे. खेड पालिकेकडे सुमारे पाच हजार लिटर क्षमतेचा एक अग्निशमन बंब आहे. तसेच एक बुलेट आहे. मंडणगड व खेडमध्ये लागणारी आग विझविण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो.
खेर्डीतील अग्निशमन केंद्राला चालना मिळावीखेर्डी, खडपोली औद्योगिक वसाहतीसाठी खेर्डी एमआयडीसीमध्ये अग्निशमन केंद्राची स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली आहे. मात्र, या इमारतीत कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. अग्निशमन बंब नाही, प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. खेर्डी किंवा खडपोली एमआयडीसीमध्ये आग लागली तर पोफळी महानिर्मिती, लोटे एमआयडीसी किंवा चिपळूण पालिकेचे बंब बोलावले जातात. चिपळूण तालुक्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार खेर्डीचे अग्निशमन केंद्र सुरू व्हावे यासाठी राजकीयस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.
फायर अॅण्ड रेस्क्यू व्हॅनचा जिल्ह्याला फायदारत्नागिरी जिल्हा हा दऱ्याखोऱ्यांतील, डोंगराळ आणि खडकाळ आहे. उन्हाळ्यात गवताला आणि फळबागांना आग लागण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यामध्ये शॉर्टसर्किटचेही प्रमाण अधिक आहे. अशा डोंगराळ भागात आग लागल्यानंतर अग्निशमन वाहन त्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. म्हणून अशा ठिकाणी जाण्यासाठी रत्नागिरी आणि चिपळूण पालिकेला आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक वाहने देण्यात आली आहेत. फायर अॅण्ड रेस्क्यू व्हॅनच्या माध्यमातून डोंगरातून जाणाऱ्या खडकाळ वाटेवरूनही जाता येते, अशी त्या वाहनांच्या चाकांची रचना आहे आणि त्याला स्पेशल गिअर आहे.
नगरपंचायतींना प्रतीक्षा अग्निशमन केंद्राचीरत्नागिरी जिल्ह्यात देवरूख, लांजा, गुहागर आणि मंडणगड या तालुक्यांमध्ये नगरपंचायती अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर शहरांचा विकास होत आहे, उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. यातील एकाही नगरपंचायतीकडे अग्निशमन यंत्रणा नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत नजीकच्या तालुक्याचा आधार घेऊन बंबाची मागणी करावी लागते. यासाठी वेळही बराच लागतो. शहराच्या विस्ताराबरोबरच विकासाचीही प्रक्रिया होत असल्याने नगरपंचायतीचा दर्जा मिळालेल्या शहरांमध्ये ही सुविधा होणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातील दुर्घटनांवर एक नजरमागील वर्षी लोटे येथील एका रासायनिक कारखान्यात भीषण आग लागून मोठा स्फोट झाला. दुसऱ्या एका कारखान्यातील टाकीतून गळती झाल्याने ५९ विद्यार्थी आणि काही लोक रुग्णालयात दाखल झाले. लासा कंपनीतील स्फोटामुळे पाच जण दगावले. वायू गळतीमुळे कारखान्यात स्फोट झाल्याच्या आणि नंतर आग लागल्याच्या वर्षभरात येथे बारा घटना घडल्या आहेत.
रत्नागिरीमध्ये बावनदी येथे एलपीजी टँकर उलटल्याने मोठा वायू गळतीचा धोका निर्माण झाला होता, ज्यामुळे परिसरातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आणि महामार्ग १५ तास बंद होता. निवळी घाटात एलपीजी टँकर उलटल्याने वाहतूक थांबली होती. दुसऱ्या एका घटनेत मिनी बसला धडकून गॅस गळती झाली होती. राजापूरजवळ रासायनिक टँकरला आग लागल्याने धुराचे लोळ उठले होते आणि वाहतूक वळवण्यात आली होती. जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमध्ये सर्रास आगीच्या घटना घडल्या आहेत आणि ग्रामीण भागात वणवे लागले आहेत, तर काही ठिकाणी गोदामांना आग लागली आहे.
अग्निशमन यंत्रणा असलेले तालुकेरत्नागिरी,राजापूर, चिपळूण, खेड, दापोली
अग्निशमन यंत्रणा नसलेले तालुकेदेवरूख, लांजा, मंडणगड
गुहागर एमआयडीसीतील कारखान्यांमध्ये तसेच शहरांमध्ये आगी लागण्याच्या घटनांमध्ये प्रकर्षाने वाढ झालेली दिसते. अलीकडे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहने जळण्याचे प्रकार वाढत आहेत. दाटीवाटीने वसलेल्या शहरांत आणि टोलेजंग इमारतींपर्यंत पोहोचण्यातील अग्निशमन यंत्रणांतील त्रुटी कित्येक घटनांतून समोर आल्या आहेत.
तेव्हा इमारती, कारखाने, कार्यालये या सगळ्यांचे गांभीर्याने ''फायर ऑडिट'' करून त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे. जिल्ह्याचे शहरीकरण होत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे अग्निशमन केंद्रांची संख्या वाढायला हवी.
- प्रदीप भिलताडे, औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी, रत्नागिरी
चिपळूण पालिकेची अग्निशमन यंत्रणा आधुनिक करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता केली जाईल. खेर्डीचे अग्निशमन केंद्र सुरू करण्यासाठी मी पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहे. इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत आहे का, हे दर सहा महिन्यांनी तपासणे गरजेचे आहे.
- उमेश सकपाळ
नगराध्यक्ष, चिपळूण अग्निशमन दलाकडून कारखान्याच्या इमारतींसाठी सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपात ''फायर एनओसी'' दिली जाते. साईड मार्जिनसाठी असलेली मर्यादा, कारखान्याच्या इमारतीची उंची, इमारतीत ''रिफ्युजी एरिया''ची सोय आहे का?, भूमिगत पाण्याची टाकी, रायझर यंत्रणा अशा विविध बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच कारखान्यांना अंतिम फायर एनओसी दिली जावी.
- राजू ठसाळे, सरपंच
घाणेखुंट, ता. खेड सोसायट्यांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याकडे रहिवाशांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा नोकरीनिमित्त बाहेर जाणाऱ्या रहिवाशांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. एखादी एजन्सी नियुक्त करून ्यांच्यामार्फतदेखील दर तीन महिन्यांनी अग्निशमन यंत्रणेचा ''डेमो'' घेणे शक्य आहे. शहरात ज्या भागांमध्ये लोकसंख्येची घनता वाढली आहे, तेथे अग्निशमन दलाकडून स्वतंत्र केंद्र उभारणे गरजेचे आहे.
- राजू शेलार, नागरिक
रत्नागिरी चिपळूण ते रत्नागिरी या ९० किलोमीटरच्या अंतरामध्ये अनेक गावे येतात. देवरुख, संगमेश्वरमध्ये मोठी लोकवस्ती आहे. मात्र, या दरम्यान कुठेही अग्निशमन केंद्र नाही. रस्त्यावर एखादी घटना घडली तर चिपळूण किंवा रत्नागिरीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगत एखादे अग्निशमन केंद्र उभारले जावे.
- रोहन बने, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, रत्नागिरी
