युवा रोजगार बजेट 2026: 2026 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या आघाडीवर ऐतिहासिक घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांनी तरुणांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे मोठे पॅकेज जाहीर केले असून, पुढील पाच वर्षांत लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत 1 कोटी तरुणांना कामाचा अनुभव देऊन देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाईल. हा सरकारी उपक्रम शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी आणि भारताला “जगातील कौशल्याची राजधानी” बनवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व करतो.
हे देखील वाचा: 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी : सरकारचा मोठा निर्णय! Swiggy-Zomato 10 मिनिटांत 'डिलिव्हरी' आता इतिहासजमा झाला आहे
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना
2026 च्या बजेटमध्ये पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा आहे, ज्या अंतर्गत 21-24 वयोगटातील तरुणांना 12 महिन्यांचे प्रशिक्षण मिळेल. निवडलेल्या इंटर्नला दरमहा 5 हजार रुपये स्टायपेंड मिळेल, ज्यापैकी 4500 रुपये सरकार आणि 500 रुपये कंपन्यांकडून त्यांच्या CSR फंडातून दिले जातील. याव्यतिरिक्त, इंटर्नशिपमध्ये सामील झाल्यानंतर तरुणांना स्टार्ट-अप खर्चासाठी मदत करण्यासाठी 6,000 रुपयांची एक वेळची आर्थिक मदत दिली जाईल.
कौशल्य विकासासाठी, सरकारने 8,800 कोटी रुपयांच्या खर्चासह स्किल इंडिया कार्यक्रम चालू ठेवण्याची आणि आधुनिकीकरणाची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, एआय, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये 400 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांना उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देण्यासाठी देशभरातील 1,000 सरकारी ITIs श्रेणीसुधारित केल्या जातील आणि 1,200 व्यावसायिक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
रोजगार प्रोत्साहन योजना
रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी, 1 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (PMVBRY) जाहीर करण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत 35 दशलक्षाहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे, सरकार 15,000 नवीन कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देईल. नियोक्त्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा 3,000 चे प्रोत्साहन मिळेल, जे कंपन्यांना अधिक कामावर घेण्यास प्रोत्साहित करेल.
हे देखील वाचा: रिअल इस्टेट मार्केट 2025: देशभरातील घरांच्या विक्रीत घट; मात्र, 'या' शहरात घरांच्या विक्रीत 29 टक्के वाढ झाली आहे
नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत कर्ज मर्यादा वाढवता येऊ शकते. तरुण प्लस श्रेणी अंतर्गत, उद्योजकांना आता 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते, जे पूर्वी 10 लाख रुपये होते. अनुसूचित जाती-जमातींमधील 500,000 महिला आणि नवउद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतची विशेष मुदत कर्ज योजना हेही बजेटचे प्रमुख आकर्षण असू शकते.
10 लाख तरुणांना विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने इंडिया AI मिशन अंतर्गत निधी राखून ठेवला आहे. जयपूर आणि नवी दिल्ली सारख्या शहरांमधील ग्लोबल एआय समिट तरुणांना जागतिक व्यासपीठ आणि तंत्रज्ञानाशी जोडत आहेत. या उपक्रमांद्वारे 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे स्वप्न साकार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असेल.
