नवी दिल्ली. बिहारमध्ये आता वृद्धांना जमीन किंवा फ्लॅटच्या रजिस्ट्रीशी संबंधित कामासाठी कोर्ट किंवा इतर सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. बिहारच्या नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णय घेतला आहे की 80 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची जमीन किंवा सदनिका घरी नोंदणीकृत करण्याची सुविधा मिळेल. याबाबत, दारूबंदी, उत्पादन शुल्क व नोंदणी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या नोंदणी युनिटच्या माध्यमातून निश्चित कालमर्यादेत कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. या

जमीन किंवा फ्लॅटच्या नोंदणीची प्रक्रिया संबंधित विभागामार्फत 7 कामकाजाच्या दिवसांत निश्चित केली जाईल. ही प्रणाली 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा उपक्रम राज्यातील 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन आणखी सुकर होईल, असा मला विश्वास आहे. तसेच, जमिनीची अद्ययावत आणि अचूक माहिती देण्याच्या प्रणालीचा सर्व लोकांना खूप फायदा होईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे संबंधित जमिनीची अद्ययावत माहिती नसते त्यामुळे त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे लक्षात घेऊन जमीन नोंदणीपूर्वी खरेदीदार व विक्रेत्याला जमिनीची अद्ययावत माहिती देण्याची व्यवस्थाही करण्यात येत आहे. या प्रणालीअंतर्गत, अर्जदारांच्या विनंतीवरून अर्ज केल्यानंतर, नोंदणी विभाग झोनल कार्यालयाकडून जमिनीची अद्ययावत स्थिती प्राप्त करून खरेदीदारास उपलब्ध करून देईल. यामुळे अर्जदारांची बरीच सोय होणार असून त्यांना जमिनीची योग्य माहिती मिळू शकणार आहे. यासंदर्भात सरकारने लोकांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत.