भारतीय जनता पक्षाने बहुतांश महापालिका जिंकत सर्वत्र ‘केसरिया’ फडकवला आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मुंबईनगरीवर असलेले ठाकरे ब्रँडचे अधिराज्य महापालिका निवडणुकीत खालसा झाले. अनेक अर्थांनी ही निवडणूक ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. स्थानिक निवडणुका असल्याने गणितेही बव्हंशी स्थानिक होती, समीकरणांची मोडतोडही मतांचा हिशेब करुन केली गेली, तरीही भाजपने त्यातही पुन्हा सरशी साधली हे मान्य करायलाच हवे. निव्वळ मोडतोडीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन झालेल्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष नमुने दाखवण्यातही भाजपची प्रचारयंत्रणा कमी पडली नाही. मतदारांपर्यंत शेवटपर्यंत संपर्क ठेवणारा पक्षच अखेर यश मिळवतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबरोबरच भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या विजयाचे श्रेय द्यायला हवे.

भाजपच्या ट्रिपल इंजिनाला मतदारांनी ‘हरी झंडी’ दाखवली असली तरी आपल्या कौलातून काही गोष्टी ठळकपणे अधोरेखितही केल्या आहेत. कुटुंबकेंद्रित राजकारण आता पूर्वीसारखे पचणारे राहिलेले नाही. प्रचाराचा धुरळा, अपप्रचाराची राळ आणि उमेदवारांच्या कोलांटउड्यांनी जे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते, त्यातून मतदारांनी मार्ग काढला. शहाजोग आघाड्या, युत्या आणि मनोमीलनाच्या रंगतदार नाटकांनी मतदारांनी मने रिझवून घेतली, पण अखेर कौल विकासालाच जाईल, हे पाहिले. विकासाची भाषा फक्त सत्ताधारी युतीलाच परवडणारी होती. विरोधकांपैकी बहुतेक पक्ष अस्तित्वाच्या लढाईसाठी धडपडत होते. विचारधारा, समाजभान, स्वच्छ कारभार, पारदर्शकता असले शब्दही प्रचारात कानावर पडले नाहीत. जे काही ठळकपणाने दिसले तो होता शुद्ध राजकीय व्यवहार!

सात-आठ वर्षांनी स्थानिक निवडणुका झाल्या, मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. २९ महापालिकांसाठी रणमैदानात तुंबळ लढाई सुरु होती, पण साऱ्यांचे लक्ष लागले होते ते अर्थातच महानगरी मुंबईकडे. ७० हजार कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेवर गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेने राज्य केले. पण यंदा भारतीय जनता पक्षप्रणित महायुतीने ठरवून ‘ठाकरे ब्रँड’चा करेक्ट कार्यक्रम केल्याचे दिसते. मराठी माणसाचा ‘आतला कंद’ अशी शिवसेनेची ओळख निर्माण झाली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची ती किमया होती. शिवसेना म्हणजे मुंबई आणि मुंबई म्हणजे शिवसेना, असे समीकरणच राष्ट्रीय स्तरावर मानले जायचे. त्या समीकरणाची मांडणी या निवडणुकीत बदलली. साडेतीन वर्षांपूर्वी अखंड शिवसेनेची शकले झाली. तशी फुटाफूट शिवसेनेला नवी नाही.

पण एकनाथ शिंदेंसारखा शिलेदार पन्नासेक आमदार-खासदार घेऊन फुटला, तिथे मात्र शिवसेनेच्या वर्मी घाव बसला. त्यानंतर घायाळ, अशक्त झालेल्या शिवसेनेच्या वाघाला ही निवडणूक जड जाईल, असा अंदाज होताच. मधल्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचा झालेला शक्तिपात ठाकरेबंधूंच्या मनोमीलनामुळे बऱ्याच अंशी भरुन निघाला, असे आकड्यांवरुन दिसते. वीस वर्षाचे राजकीय वैर संपवून हे दोघेही चुलतबंधू मुंबईतील मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी एकत्र आले. या मनोमीलनामुळे सत्ता टिकली नसली तरी ठाकरे ब्रँडची जादू अजूनही कायम आहे, हे मात्र दिसून आले. अर्थात हा ब्रँड ठाकरे म्हणजे खुद्द बाळासाहेब ठाकरेच, अन्य कुणीही नाही, हेदेखील उघड झाले.

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना एकत्रित जे काही यश मिळाले, त्यामुळे सत्ता हासिल करणे शक्य होणार नसले तरी ‘ठाकरे’ हे आडनाव अजून मुंबईकरांच्या हृदयातून गेलेले नाही, हे कळून येते. कार्यकर्त्यांना भरपूर वेळ द्यावा, पक्षबांधणीसाठी बाहेर पडावे, लोकांमध्ये मिसळावे, आदी प्रकार ठाकरे आडनावाच्या कुणालाच करता आले नाहीत. आजवर त्याची मुंबईत तरी गरजही नव्हती. पण यापुढे या पंचतारांकित, अर्धवेळ राजकारणाला तिलांजली देऊन प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्याशिवाय तरणोपाय नाही. ‘ठाकरे’ असण्याचे जे लाभ आहेत, ते ठाकरेबंधूंना मिळाले आहेत, आता तोट्यांशीही मुकाबला करण्याची वेळा आली आहे. ठाकरे घराण्याच्या पुढल्या पिढीने या आकड्यांकडे एक संधी म्हणून पाहायला हवे. अजूनही ‘ब्रँड ठाकरे’ मुंबईकरांच्या मनात जिवंत आहे, हे सांगणारे हे आकडे आहेत. मुंबईचा गड गेला असला, तरी शिवसेनेचा वाघ अजून जिवंत आहे, अशा सकारात्मक भावनेने पक्षबांधणीकडे लक्ष दिले तर दोघाही बंधूंना गमावलेले परत मिळवता येऊ शकते.

या रणधुमाळीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही, याकडेही लक्ष वेधणे भाग आहे. शिंदेसेनेने विधानसभेच्या वेळी उत्तम स्ट्राइक रेट दाखवला होता. यावेळी मुंबईत ९१ जागा लढवून शिंदे यांच्या सेनेला पस्तिशीही धड गाठता आलेली नाही. महायुतीचे पाठबळ नसते तर त्यांचे काय झाले असते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यांच्यासाठीही एक धोक्याची घंटा या निवडणुकीच्या निकालांनी वाजवली आहे. मुंबईचे नवे सत्ताधारी विकासाचा गाडा गतिमान ठेवतील, असेच मुंबईकरांना वाटत असणार, पण विकास आणि उद्योगवाढीच्या कैफात मुंबईचे मराठीपणही जपले जावे, ही अपेक्षाही फार म्हणता येणार नाही. कॉंग्रेसच्या पिछेहाटीतील सातत्य टिकून आहे. जे समाजघटक या पक्षाच्या पाठीशी असत, ते अन्य पक्षांना जवळ करताहेत. ‘एमआयएम’ला मुंबई, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव आदी ठिकाणी मिळालेल्या पाठिंब्याची दखल घ्यावी लागेल. ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने आपले अस्तित्व मुंबईत दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीत एक शब्द चर्चेचा ठरला आणि तो म्हणजे ‘एकत्र’. ठाकरे बंधू ‘एकत्र’, पवार काका-पुतणे ‘एकत्र’. पण याचा फायदा तर झाला नाही. पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र असूनही भाजपच्या घोडदौडीपुढे त्यांचा निभाव लागला नाही. याचे कारण शहरी मतदारांना भावेल असे काही मांडण्यात आलेले अपयश.

एकदा महायुतीत सामील झाल्यावर पुन्हा या निवडणुकीसाठी वेगळी ओळख तयार करण्यात अजित पवार यांना आलेले अपयशही कारणीभूत ठरले. म्हणजेच ऐनवेळी केलेली जुळवाजुळव, पक्षनिष्ठेपेक्षा तडजोडींवर जास्त भर, मुद्द्यांच्या बाबतीत सातत्याचा अभाव अशी काही कारणे या पिछाडीमागे आहेत. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांना एक ॲडव्हान्टेज असतो. या निवडणुकांतही तो मिळालेला स्पष्ट दिसतो. पुणे महापालिकेत भाजपने मिळविलेले यश निर्विवाद आहे. एकत्रित राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक झाली. एकेकाळी सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे वर्चस्व पुणे महापालिकेत होते. शरद पवारांनी ‘पुण्याचा कारभारी बदला’ असे आवाहन केल्यानंतर पुणेकरांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे कारभाराची सूत्रे दिली होती. त्यानंतर भाजपने मुसंडी मारली होती. ती घौडदौड कायम आहे, एवढेच नव्हे तर आपला जनाधार पक्षाने वाढवल्याचे दिसते. चंद्रपूर, मालेगाव, वसई-विरार, लातूर वगळता जवळपास सर्व महापालिकांवर भाजपने वर्चस्व मिळविल्याचे दिसते. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ठाकरे यांच्या शिवसेनेला भाजपने मागे टाकले आहे.

नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याला भाजपने प्राधान्य द्यायला हवे. केंद्रापासून नगरपालिकांपर्यंत एका पक्षाची सत्ता असते, तेव्हा लोकांच्या आशा-आकांक्षा त्या पक्षावर केद्रित होतात. देशातील कॉँग्रेसची सत्ता भाजपने २०१४मध्ये हिरावून घेतल्यानंतरही कॉंग्रेसचा विविध संस्थांवर, प्रशासनावर, शैक्षणिक वर्तुळावर जो प्रभाव होता,त्याकडे बोट दाखवून प्रस्थापितविरोधी जनभावना या घटकाचा उपयोग भाजप सत्तेवर असतानाही करीत आला आहे. परंतु आता काळ पुढे गेला आहे, नवमतदारवर्गाच्या भावविश्वात त्या गतकाळाला स्थान नाही. अशावेळी भाजपला लक्ष केंद्रित करावे लागेल, ते कार्यक्षम कारभारावर. वाढत्या शहरीकरणाच्या रेट्यात शहरांचे प्रश्न जटिल होत आहेत. तेथील नगरव्यवस्थापन अधिक काळजीपूर्वक, प्रश्न नेमके लक्षात घेऊन करायला हवे. तज्ज्ञांशी विचारवविनिमय करून विकासाची दिशा ठरवली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींचीही याबाबतीत जबाबदारी असेल. अन्यथा मतदार सूज्ञ असतोच, हे याही निवडणुकीने दाखवून दिले आहेच.